नागार्जुन नगरपालिकाका निलम्बित मेयर मोहनबहादुर बस्नेतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ११ वर्ष कैद र ३१ करोड १८ लाखभन्दा बढी जरिवाना तोकिएको छ।
विशेष अदालतले सोमबार सार्वजनिक गरेको फैसलामा बस्नेतले व्यापारीबाट घूस लिएको, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको र त्यसैको पैसा शुद्धीकरण गरेर लगानी गरेको प्रमाणित भएको उल्लेख गरिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश रामबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले असार ६ गते उनलाई दोषी ठहर गर्दै असार १६ गते सजाय तोकेको हो।
मुख्य तथ्यहरू:
- ८ वर्ष कैद र २ करोड ३० लाख घूससम्बन्धी मुद्दामा
- ३ महिना कैद मेयर पदको दुरुपयोगमा
- ३ वर्ष कैद सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा
- शुद्धीकरणमार्फत २६ करोड २५ लाख जरिवाना
- अपराधपीडित राहत कोषमा १ करोड ५ लाख बुझाउने आदेश
अदालतको आदेशअनुसार, बस्नेतले व्यापारी राजुप्रसाद कँडेलबाट ९ करोड २२ लाख घूस लिएका थिए। सो घूस रकम उनले आफैं र पत्नी उर्मिला बस्नेतका खातामा राखी शुद्धीकरण गरेको अदालतमा दाबी गरिएको थियो।
कँडेल पद्मा कोलोनी प्रालि र पद्मा मर्चेन्ट कम्पनीका सञ्चालक हुन्। उनी र कम्पनीले मन्दिर निर्माणको नाममा कर छुट, जग्गा प्रबन्ध, र विदेशी सहायता ल्याउने प्रक्रिया बस्नेतसँग मिलेमतोमा गरेका थिए।
विशेष अदालतले कँडेललाई पनि दोषी ठहर गर्दै अपराधपीडित राहत कोषमा रकम बुझाउने आदेश दिएको छ। तर बस्नेतकी पत्नी उर्मिलालाई भने सफाइ दिइएको छ।
अनुसन्धान अनुसार:
- मन्दिर बनाउने नाममा ४७ करोड बराबरको जग्गा बिक्री गरियो,
- तर १८ करोड ९४ लाख मात्रै देखाइएको, बाँकी रकम मिलेमतोमा व्यवस्थापन
- ३ करोड ७२ हजार रुपैयाँ बस्नेतको खातामा विभिन्न व्यक्तिबाट आएको भेटियो
यस प्रकरणमा अख्तियारले २०८१ पुस १४ मा मुद्दा दायर गरेको थियो। बस्नेत २०७४ र २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसबाट मेयर विजयी भएका थिए।