शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएको गैरनाफामूलक रूपान्तरण र पूर्ण छात्रवृत्ति प्रावधानप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले कडा असहमति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सञ्चालकहरूले विद्यार्थीलाई १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्। उनका अनुसार छात्रवृत्ति अन्तर्गत शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, यातायात र आवासीय सुविधा समावेश गर्ने व्यवस्थाले निजी विद्यालयहरूमा आर्थिक दबाब सिर्जना गर्नेछ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकमा ५ सय विद्यार्थी भए १० प्रतिशत, ८ सयसम्म भए १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी भए १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आवासीय सुविधाको दर भने अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ।
सञ्चालकहरूले छात्रवृत्ति व्यवस्थाको अधिकार विद्यालयमै रहने र स्थानीय तहको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न्यून गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, गैरनाफामूलक गुठीमा लैजाने प्रावधान र पूर्ण छात्रवृत्तिबाट पोसाक, स्टेशनरी र खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान हटाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत माइतीघर मण्डला, बानेश्वर र चक्रपथमा प्रदर्शन गरिने र माग पूरा नभए भदौ ८ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलन सुरु गरिने नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले बताएका छन्।