
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले यसपटक राजनीतिक दल र निर्वाचित उम्मेदवारलाई प्रत्येक वर्ष चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख कार्यको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मस्यौदा सुझावका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूलाई पठाइएको छ।
मस्यौदाको परिच्छेद १०, बुँदा ३७ मा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले घोषणापत्रमा आधारित प्रचार–प्रसार गर्नुका साथै हरेक वर्ष कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्नै–पर्ने उल्लेख छ। दलहरूले घोषणापत्र आयोगमा र उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नयाँ प्रस्तावले मतदाता–जनताको दीर्घकालीन गुनासो, अर्थात् ‘चुनावमा जितेपछि नेताहरू गाउँ–घर फर्किँदैनन्’ भन्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिएको छ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले दल र उम्मेदवारलाई जिम्मेवार बनाउने यो प्रावधान निकै महत्वपूर्ण भएको बताए। उनका अनुसार घोषणापत्रका आधारमा मतदाताले निरन्तर अनुगमन गर्न सक्ने वातावरण बनेमा प्रजातन्त्र थप मजबुत बन्छ।
निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ मस्यौदामा ५५ बुँदा समावेश छन् र ४१ पृष्ठमा विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले सुुझाव संकलनपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेछ।
निर्वाचन कार्यक्रम (NATIONAL ELECTION SCHEDULE)
१) समानुपातिक (PR System) – प्रक्रिया मंसिर २० देखि सुरु
- मंसिर २०–२३: समानुपातिक निर्वाचनमा सहभागिताका लागि दलहरूको निवेदन
- मंसिर २४: दलहरूको नामावली प्रकाशन
- पुस १३–१४: PR बन्दसूची (Closed List) पेस
- माघ २०: अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन
२) प्रत्यक्ष (FPTP System) – उम्मेदवारी माघ ६ मा
- माघ ६ (10 AM–5 PM): उम्मेदवारी दर्ता
- माघ ६ (7 PM): प्रारम्भिक उम्मेदवार सूची
- माघ ७: उजुरी दर्ता (10 AM–3 PM)
- माघ ८: उजुरी छानबिन र फैसला
- माघ ९: उम्मेदवारी फिर्ता (10 AM–1 PM)
- माघ ९ (3 PM): अन्तिम नामावली
- माघ ९ (7 PM): निर्वाचन चिह्न वितरण
३) मतदान (Election Day)
- फागुन २१ गते (7 AM–5 PM)
प्रतिनिधिसभाका २७५ सिट मध्ये: - प्रत्यक्ष – १६५ सिट
- समानुपातिक – ११० सिट
दल दर्ता (Party Registration Update)
- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दर्ता भएका दल: ६३
- जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ दर्ता: १८ दल
- आयोगमा दर्ता भएका दल कुल: १३५
- प्रक्रिया बाँकी रहेका दल: २०