भूमाफियाबाट हुने दुरुपयोग रोक्न कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले हालै संसद्मा दर्ता भएको भूमिसम्बन्धी विधेयकमा महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्।
थापा र शर्माले सरकारबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पाएका केही संस्थाहरू—जसमा पतञ्जलि योगपीठ र गिरीबन्धु टी इस्टेटजस्ता उदाहरण छन्—द्वारा भइएको दुरुपयोगलाई रोक्न कानुनी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न माग गरेका हुन्।
महामन्त्री थापाका कानुनी सल्लाहकार प्रताप पौडेलका अनुसार, सरकारले कुनै विशेष प्रयोजनका लागि बढी जग्गाको अनुमति दिए पनि त्यसलाई फरक उद्देश्यमा प्रयोग नगर्न सकिने गरी कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ। अहिलेको विधेयक अलमल पार्ने भाषामा भएको भन्दै त्यसलाई प्रस्ट पार्न संशोधन गरिएको पौडेलले जानकारी दिए।
उक्त संशोधन अनुसार, कृषि उद्योग वा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदिका नाममा छुट पाएको जग्गा यदि खाली राखिएको वा घरजग्गा व्यवसायमा प्रयोग गरिएको भए त्यसलाई गैरकानुनी ठहरिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
दफा १२ (छ) मा संशोधन
महामन्त्रीद्वयले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ (छ) मा संशोधन गर्दै १२ (ज) थप्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसले हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ प्रस्ट बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई दिने जग्गा वितरणमा पनि संशोधन
उनीहरूले मूल ऐनको दफा ५२ (ख) मा संशोधन गर्दै, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि मात्रै जग्गा दिन सकिने र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ शब्द हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।
खुला जमिन नक्सांकनले निम्त्याउन सक्छ अतिक्रमण
खुला वन क्षेत्र र बुट्यानको नक्सांकन पुनः नगर्नु पर्ने माग गर्दै, त्यस्ता क्षेत्रहरूमा अतिक्रमण बढ्न सक्ने खतरा रहेको थापाका कानुनी सल्लाहकार पौडेलले बताएका छन्।
सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत यस्तै व्यवस्था ल्याए पनि संसदमा समर्थन नपाएपछि स्वतः अस्वीकृत भएको थियो। हालको विधेयकमा फेरि त्यही प्रस्ताव समावेश गरिएको छ, जसलाई लिएर कांग्रेस नेताहरूले चासो व्यक्त गरेका हुन्।