८ फागुन २०७६ मा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको घूसको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएका थिए।
तर अहिले फेरि एमालेकै मन्त्री राजकुमार गुप्ताको घूस डिल भएको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली मौन छन्। गुप्ताले भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष र मालपोत कार्यालयको सरुवामा लेनदेनको कुरा गरेको अडियो बाहिरिएपछि संसददेखि सडकसम्म आलोचना सुरु भएको छ।
यो अडियोमा मन्त्री गुप्ताले बिचौलियासँग पैसा बुझाउने, मन्त्री बलराम अधिकारीलाई फोन गरेर मिलाउन आग्रह गर्ने जस्ता कुराकानीहरू खुलेका छन्। संवादमा एक महिलाले पनि हस्तक्षेप गरिरहेकी सुनिन्छिन्।
अडियोमा मन्त्रीले भन्ने गर्छन्, “मैले राख्ने होइन, उसलाई बिहानै दिएर सम्बन्धित ठाउँमा पठाउनुपर्छ।” बिचौलियाले खेमबहादुर पुनलाई भूमि आयोगको अध्यक्ष बनाउने सिफारिस गर्न २० लाख बुझाउने कुरा गर्छन्।
तर प्रधानमन्त्री ओलीको ‘शून्य सहनशीलता’को दाबी अहिले पुनः आलोचनाको घेरामा परेको छ। ओलीले संसदमा नै भनिसकेका छन्, “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ, चित्रगुप्त सामु पनि जवाफ दिन तयार छु।” तर आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमाथि कारबाही गर्न नखोज्दा उनको प्रतिबद्धता प्रश्नचिन्हमा परेको हो।
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी र कांग्रेसका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन आग्रह गरेका छन्। माओवादी सांसद सुदन किरातीले ओलीको भनाइ स्मरण गराउँदै भने, “अब चित्रगुप्त सामु होइन, संसद्मा जवाफ देऊ।”
सत्तारूढ दलका सांसदहरू समेत छानबिनको माग गर्दै गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अख्तियारले अडियोको विषयमा नोटिसमा राखिएको जानकारी दिएको छ भने मन्त्री गुप्ता भने आफ्नो आवाज नभएको र अडियो बनावटी भएको दाबी गर्दै फेसबुकमा लेखेका छन्।
अब यो प्रकरणमा सरकारले के कदम चाल्छ भन्ने चासो देशभर बढ्दो छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासन आयोग गठनको प्रभावकारिता समेत अहिलेको प्रकरणले प्रश्नमा पारेको छ।
सुशासनका लागि सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनु पर्ने बेला आएको छ। मन्त्रीस्तरमै लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि सत्यता पुष्टि गरी दोषीलाई कारबाही नहुँदा सरकारको नैतिकता गम्भीर प्रश्नमा पर्नेछ।