सरकारले मतदाता नामावली ऐन २०७३ संशोधन गरी आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन (२१ फागुन) लक्षित गरेर कात्तिक मसान्तसम्म मतदाता नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि ऐनको दफा ४ अनुसार निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन रोक्ने व्यवस्था थियो। तर, अध्यादेशमार्फत अब निर्वाचन मिति घोषणा भइसके पनि आयोगले तोकेको मितिसम्म नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।
यसले विशेषगरी जेन–जी पुस्तालाई मताधिकार प्रयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
२७ भदौमा संसद् विघटनसँगै नयाँ निर्वाचन मिति तोकिएपछि नामावली संकलन रोकिएको थियो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गरे।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार अब आयोगले तोकेको समयसीमा भित्र नाम दर्ता गर्न सकिनेछ। छलफलपछि डेढ महिना थप्ने निर्णय हुने संकेत छ।
नाम दर्ता गर्ने तरिका
- जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा प्रत्यक्ष
- वा अनलाइन प्रणालीमार्फत
अवसर पाउने समूह
- हालै १८ वर्ष पुगेका
- पहिले उमेर पुगे पनि नाम दर्ता छुटेकाहरू
तर अध्यादेशमा प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने व्यवस्था भने समावेश गरिएको छैन।