प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा पूर्ण रूपमा लागिपਰੇको बताएकी छन्। सोमबार नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग भएको छलफलमा उनले निर्वाचनका लागि सकारात्मक वातावरण बनिरहेको स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार निर्वाचनमा द्वेषपूर्ण, भड्काउपूर्ण तथा हिंसात्मक अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने जसै भए पनि तत्काल र सार्वजनिक कारबाही हुनेछ।
‘द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सहन गरिँदैन’ — प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्—
“निर्वाचनका दौरानमा द्वेषपूर्ण र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने जो-कोहीलाई सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल कारबाही गर्नेछन्। शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित गर्न गुप्तचर परिचालन समेत बढाइएको छ।”
उनले युवा असन्तुष्टि व्यवस्थापन, हिंसात्मक जोखिम रोकथाम र शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माणलाई सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बताइन्।
निर्वाचन असफल भए देश संवैधानिक संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चिन्ता
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन सफल हुनु नै देशको
- लोकतान्त्रिक भविष्य
- संवैधानिक स्थायित्व
- राजनीतिक मार्गचित्र
भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताइन्।
“यदि यसपटक निर्वाचन असफल भयो भने देश लामो राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक संकटतर्फ जान सक्छ,”
उनले भनिन्।
उनले नागरिक समाजलाई जनतालाई मतदानमा सहभागी गराउन, राजनीतिक स्थिरताका लागि वातावरण बनाउन, र सरकार तथा दलबीच विश्वास निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।
‘फागुन २१ को निर्वाचन सरकारको राजनीतिक निर्णय होइन’
कार्कीले आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचन सरकारको राजनीतिक निर्णय नभई संवैधानिक आवश्यकता भएको पुनः स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार संवैधानिक रिक्तता टार्न निर्वाचन अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व हो।
“अन्योल सिर्जना गर्ने तत्वलाई पराजित गर्दै नागरिक समाजले लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन दृढतापूर्वक सरकारसँग उभिन आवश्यक छ।”
युवा सहभागिता बढाउन संरचनात्मक सुधार
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन-जी आन्दोलनलाई केवल कानून–व्यवस्थाको मुद्दा नभई राजनीतिक असन्तुष्टिको गहिरो संकेतका रूपमा व्याख्या गरिन्।
उनी भन्छिन्—
“युवा पुस्ताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश सहित संरचनात्मक सुधारका कदमहरू अघि बढाएका छौँ।”
यसले युवालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी बनाउने र व्यवस्थाप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने उनको विश्वास छ।