जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले ठूलो क्षति पुर्याएको सर्वोच्च अदालतको निरीक्षणका क्रममा ऊर्जा, भौतिक तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल बुधबार सर्वोच्च पुगेका छन्।
मन्त्री घिसिङले आगजनीबाट सर्वोच्च अदालतमा व्यापक क्षति पुगेको भन्दै क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने जानकारी दिए। उनले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन चार–पाँच महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले सोही भवनबाट पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे।
क्षतिको व्यवस्थापनमा सक्रियता
मन्त्री घिसिङका अनुसार, आगजनीबाट ध्वस्त भएका र क्षतिग्रस्त सामानहरूको छिटो मुचुल्का उठाएर व्यवस्थापन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकिएको छ।
हाल सर्वोच्च अदालतले आफ्नै भवनमा सेवा दिन नसकेपछि, भवन परिसरमै टेन्ट टाँगेर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ।
नयाँ भवनमा अपेक्षा
चार–पाँच महिनाभित्र नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि न्यायिक सेवामा सहजता आउने मन्त्री घिसिङको दाबी छ। न्यायिक वृत्तका अनुसार, नयाँ भवनमार्फत सर्वोच्चले नागरिकलाई गुणस्तरीय र छिटो सेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ।