नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख नाकामध्ये तातोपानी नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा अत्यन्तै न्यून राजस्व संकलन भएको छ। साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा निकै कम ४ अर्ब २८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ।
यस वर्ष तातोपानी भन्सारलाई २४ अर्ब ४७ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकिएको थियो। तर हालसम्म १७.५२ प्रतिशत मात्र जुट्न सकेको प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद चुँडालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, चीनले कन्टेनर आवतजावतमा कडाइ गरेको, लोड–अनलोडमा ढिलाइ र बारम्बार पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा आयात सुस्त बनेको हो।
चार महिनाको राजस्व विवरण
- साउन: ८५ करोड ९९ लाख
- भदौ: ७९ करोड १८ लाख
- असोज: १ अर्ब ४३ करोड
- कात्तिक: १ अर्ब २० करोड
२०७२ को भूकम्पपछि तातोपानी भन्सारको राजस्व संकलन क्षमतामा निरन्तर गिरावट आएको छ।
न्यालम भन्सारबाट जाँचपास ढिलाइ, ५०० भन्दा बढी कन्टेनर रोकिए
व्यवसायीका अनुसार, तिब्बतको न्यालम भन्सारले नेपाली सामानको जाँचपास गर्न ढिलाइ गरिरहेकाले दसैंअघिदेखि ५०० भन्दा बढी कन्टेनर चिनियाँ क्षेत्रमा नै रोकिएका छन्।
- फलफूल
- बच्चाका कपडा
- इलेक्ट्रोनिक सामग्री
- जाडो मौसमका लुगा
- रेडिमेड आइटम
यी सबै कन्टेनर दसैंअघि नै खासामा पुगे पनि नेपाल प्रवेश गर्न सकेका छैनन्।
व्यापारीहरूका अनुसार, फ्री तिब्बत गतिविधि बढेको आशंकामा चीनले अघोषित कडाइ गरेको हुनसक्ने अनुमान छ।
हप्तामा मात्र २ दिन EV गाडी छाड्ने निर्णय
तातोपानी भन्सार कार्यालयका अनुसार, चीनले विद्युतीय सवारीसाधन (EV) का कन्टेनर हप्तामा केवल २ दिन मात्र छोड्ने नीति लागू गरेको छ।
अन्य सामानका लागि ५ दिन छुट्याइएको बताइन्छ।
यसले व्यापारमा थप बाधा सिर्जना गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
खासा बजार पुनर्निर्माण २०२६ भित्र सक्ने लक्ष्य
२०७२ को भूकम्पपछि ध्वस्त खासा बजार पुनर्निर्माण भइरहेका कारण:
- सडक तीन मिटरले फराकिलो बनाइदै
- निजी–सरकारी भवन छुट्टाछुट्टै बनाइदै
- मुख्य सहरमा कन्टेनर प्रवेश नियन्त्रण
यसका कारण पनि जाँचपास ढिलाइ भएको चीन पक्षको भनाइ छ।
व्यवसायीको चेतावनी: “हाम्रो लगानी डुब्ने अवस्था”
स्थानीय व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य संघ, ट्रक व्यवसायी संघ लगायतका संस्थाहरूले नेपाल र चीन दुवै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।
मुख्य माग:
- तातोपानी नाकाबाट अधिकतम कन्टेनर सहज रूपमा छोडिने व्यवस्था
- नेपाल–चीन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल
- अड्किएका सैयौं कन्टेनर तत्काल नेपाल भित्र्याउने व्यवस्था
सरकारले चाँडै नै चीनसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।