नेपाल सरकारले लोकप्रिय म्यासेजिङ एप टेलिग्राममाथि लगाएको प्रतिबन्धको बिरुद्धमा २७ संस्थाहरूले संयुक्त विरोध जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो कदमले डिजिटल स्वतन्त्रता, सूचना पहुँच, र सानातिना व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ।
टेलिग्राम प्रतिबन्धको पृष्ठभूमि
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) ले साउन २ गतेदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई टेलिग्राम एपमा पहुँच रोक्न निर्देशन दिएको थियो। यसमा अनलाइन ठगी र मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनिएको छ।
तर विरोधमा उत्रिएका संस्थाहरूले यो निर्णय एकपक्षीय, अपारदर्शी र आधारबिना गरिएको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।
कसले गरे विरोध?
विरोध गर्ने प्रमुख संस्थाहरूमा डिजिटल राइट्स नेपाल, युवालय, फ्रिडम फोरम, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, भ्वाइसेस अफ विमेन मिडिया, नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसन लगायत छन्।
संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक डिजिटल माध्यममार्फत पनि प्रयोग गर्न नागरिक स्वतन्त्र छन्।”
सामाजिक, शैक्षिक, र व्यवसायिक असर
टेलिग्राम साना व्यवसायीहरूका लागि ग्राहकसँग सम्पर्क राख्ने, विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सामग्री पाउने, र लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि सुरक्षित सञ्चारको माध्यम थियो।
बडी एन्ड डेटाकी कार्यकारी निर्देशक मोनिका निरौलाले भनिन्, “सरकारले कुनै अध्ययन नगरी प्रतिबन्ध लगाउनु दमनकारी अभ्यासको संकेत हो।”
नीति, समाधान र सुझाव
युवालयका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव अधिकारीले भने, “समस्या समाधान गर्न प्रतिबन्ध होइन, प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ। यदि बन्द नै उपाय हो भने, सरकारले कति एप बन्द गर्छ?”
यसअघि टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइएको तर पछि फुकुवा गरिएको उदाहरण दिँदै उनीहरूले प्रतिबन्ध समाधान नभएर समस्यालाई अझ जटिल बनाउने बताए।
अदालत र कानुनी प्रक्रियाको प्रसंग
२०८० सालमा टिकटक प्रतिबन्धसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कानुनी संरचना तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसकै आधारमा अहिले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक २०८१ संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
विरोधमा उत्रिएका संस्थाहरूले प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता लिन, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियमन गर्न, र पारदर्शी संवाद प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई तीनबुँदे सुझाव दिएका छन्।