शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का जग्गा र अचल सम्पत्ति सम्बन्धी खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को यही असोज २३ गतेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट शिक्षामन्त्री महावीर पुनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका थिए।
प्रतिवेदनबारे पृष्ठभूमि
गत पुस २ गते, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र त्रिविका पदाधिकारीसहित खोजबिन समितिका सदस्य महेन्द्र थापाले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।
समिति २०८० जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय रूपमा गठन गरिएको थियो।
प्रतिवेदनका मुख्य अंश
१७९ पृष्ठ लामो यो प्रतिवेदनमा २०१३ सालदेखि हालसम्मका त्रिवि अन्तर्गतका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ।
यसमा कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौं उपत्यकाका २१ क्याम्पसहरूको जग्गा स्थिति, दुरुपयोग र भविष्यका उपयोग योजनासम्बन्धी विस्तृत विवरण छन्।
समितिले प्रतिवेदनमा जग्गाको दुरुपयोगबारे अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) लाई पत्राचार गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाभित्र विवरण प्राप्त नभएका अचल सम्पत्ति र उपत्यकाबाहिर रहेका जग्गा को पनि थप अध्ययन आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समावेश छ।
निष्कर्ष
शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै अब त्यसको कार्यान्वयन चरण सुरु हुने संकेत दिएको छ। त्रिविका जग्गा व्यवस्थापन र दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि यो प्रतिवेदन महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजका रूपमा लिइएको छ।