देशभर शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने धेरैजसो कन्सल्टेन्सीहरू दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेको तथ्य वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पछिल्लो अनुगमनबाट खुलेको छ। अनुगमनमा संलग्न १०० मध्ये ७० कन्सल्टेन्सी दर्ताविहीन रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले जानकारी दिएका छन्।
दहालका अनुसार धेरै कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत खाताबाट पैसा लिने, बिल–भौचर नदिने र आर्थिक कारोबार नदेखाउने जस्ता गम्भीर त्रुटि गर्दै आएका छन्। दर्ता नगरेका संस्थालाई ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको र नवीकरण नगरेकालाई कागजात बुझाउन समय दिइएको उनले बताए।
शिक्षा मन्त्रालयका तथ्यांक अनुसार हालसम्म १,४५६ कन्सल्टेन्सी दर्ता भए पनि तीमध्ये ७२० मात्र नवीकरण भएको पाइएको छ। वाणिज्य विभाग, शिक्षा मन्त्रालय र इक्यानको अनुमानमा ४ हजारभन्दा बढी कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन्।
काठमाडौं उपत्यका (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर) का कन्सल्टेन्सीमा विशेष टोली परिचालन गरी गरिएको अनुगमनमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी कन्सल्टेन्सी गैरकानुनी रूपमा चलिरहेका भेटिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार मन्त्रालयले एकीकृत निर्देशिका तयार गरेर नियमन प्रणाली व्यवस्थित गर्न प्राथमिकता दिएको छ। उनले भने, “जहाँ दर्ता भए पनि नियम एकैजस्तो बनाइन्छ। गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीलाई अन्तिम मौका दिने वा सूची प्रकाशन गरेर बाँकीलाई बन्द गराउनेबारे छलफल भइरहेको छ।”
छाता संस्था इक्यान (ECAN) ले पनि अनधिकृत संस्थामाथि कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। इक्यान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
वार्षिक १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी–अभिभावकले परामर्श सेवा लिने यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकार, मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय र प्रभावकारी कदम उठाइनुपर्ने आवश्यकता अझै गहिरिँदै गएको देखिन्छ।