संघीय सरकारको बजेटमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका योजना नराखिने नीति भए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयले एक–एक हजार रुपैयाँ विनियोजन भएका २० वटा साना योजना राखेको पाइएको छ।
सरकारले चालु वर्षदेखि लागू गरेको ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ अनुसार, संघीय बजेटमा तीन करोडभन्दा कमका योजना नराख्ने भनिएको थियो। तर बजेटमा १ हजारदेखि २ लाखसम्मका दर्जनौं साना टुक्रे योजना समावेश गरिएको छ, जुन नीति विपरीत मानिन्छ।
१ हजार रुपैयाँका २० योजना
सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत फुसका छाना हटाएर जस्ताको व्यवस्था गर्न यी कार्यक्रम राखिएका हुन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीका अनुसार, प्रारम्भिकरूपमा एक–एक हजार रुपैयाँ छुट्याएर पछि रकम थप गर्दै भुक्तानी दिइनेछ।
यी योजनाहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहका १८००० भन्दा बढी आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी दिन बजेट छुट्याइएको छ। सर्लाही, झापा, धनुषा, बाँके, मोरङ, महोत्तरी, तनहुँलगायत जिल्लाका वडा तहसम्म यी योजना फैलिएका छन्।
सरकारी भनाइ : ससर्त बजेट र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले यी योजना ससर्त संघीय बजेट अन्तर्गत राखिएको स्पष्ट पार्दै भने, “कार्यक्रम संघीय हो तर कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको हो।” उनका अनुसार प्रत्येक घर परिवारलाई ७५ हजार रुपैयाँसम्मको भुक्तानी स्थानीय तहबाट दिइनेछ।
नियम विपरीत टुक्रे योजना राखिएको दाबी
पूर्व सचिवहरू र योजना आयोगका अधिकारीहरूले भने बजेटको यस्तो व्यवस्थालाई नीति र मापदण्डको उल्लंघन भन्दै आलोचना गरेका छन्। “संघीय सरकारले आफूले नचलाउने योजना सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत घुसाएर कार्यकर्ता रिझाउने काम गरेको हो,” एक पूर्व सचिवको टिप्पणी छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीका अनुसार, मापदण्डअनुसार तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना संघीय तहबाट कार्यान्वयनमा जानु हुँदैन। तर निर्माणाधीन, पूराना योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न केही अपवादस्वरूप त्यस्ता योजना समावेश गरिएको हुनसक्ने बताएका छन्।
विनियोजन ऐनअनुसार प्रक्रिया नपुगेका योजना कार्यान्वयनमा जान नपाउने
विनियोजन ऐनको दफा १२ मा उल्लेख भएअनुसार, योजना बैंकको प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै योजना कार्यान्वयनमा लैजान पाइँदैन। त्यसैले अहिलेको बजेटमा रहेका साना योजनाहरू कार्यान्वयनमा जानुअघि पुनः समीक्षा हुने आयोगले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको चेतावनी : अनियमित प्रविष्टि सच्याइने
अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले साना, अधुरा र नतिजा नदिने योजना घटाउने नीति अनुसार ४६५४ वटा आयोजना हटाइएको जानकारी दिएका छन्। उनले संघीय तहका सबै मन्त्रालयलाई एलएमबीआईएस प्रणालीमा प्रविष्टि गर्दा तीन करोडभन्दा कमको सीमा ननाघ्न निर्देशन दिइएको बताए।
योजनाहरू मनपरी ढंगले राखिए पनि, कार्यान्वयनको क्रममा मापदण्डअनुसारै जाने सरकारको भनाइ छ।