नेपालले आगामी असार १ (जुन १५) देखि बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ। तर बंगलादेशले अझै पनि आवश्यक ‘एलसी’ अर्थात् लेटर अफ क्रेडिट नखोलेको कारण यो निर्यात अन्योलमा परेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार, सम्झौताअनुसार निर्धारित मितिदेखि निर्यात सुरु हुने भनिए पनि एलसी नखुलेसम्म आपूर्ति सुरु गर्न सकिने अवस्था छैन। गत वर्ष नोभेम्बर १५ मा गरिएको निर्यातको रकमसमेत बंगलादेशले हालसम्म भुक्तानी गरेको छैन।
ढकालले भने, “गत वर्ष पनि अन्तिम समयमा मात्रै बिजुली पठाइएको थियो। तर त्यसका लागि एलसी नखुलेको हुँदा ६ महिनासम्मको बिजुलीको भुक्तानी अहिलेसम्म पाइएन। बंगलादेशले अबको वर्षको लागि एलसी खोल्ने तयारी गरिरहेको छ। एलसीको मस्यौदामा केही संशोधन गरिसकिएको छ र प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।”
नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता
नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच २०७८ असोज १७ गते त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार प्रत्येक वर्ष वर्षायामका पाँच महिनामा नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने व्यवस्था छ।
नेपालबाट उत्पादित बिजुली भारतको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै भारतको मुजफ्फरपुर पुग्छ। त्यसपछि भारत–बंगलादेशको बेहरामपुर–भेडामारा प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेशमा प्रवेश गर्छ।
भारतको स्वीकृतिसहित निर्यात प्रक्रिया अगाडि बढ्यो
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (CEA) ले त्रिशूली (१८.६० मेगावाट) र चिलिमे (२१.४० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित गरी जम्मा ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशलाई निर्यात गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ। स्वीकृतिका अनुसार यो निर्यात सन् २०२९ अक्टोबर २ सम्म चल्नेछ।
बिजुलीको मूल्य ६.४० अमेरिकी सेन्ट प्रति युनिट तय गरिएको छ, र भुक्तानी अमेरिकी डलरमै हुनेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको मुजफ्फरपुरमा विद्युत् सुपुर्द गर्नेछ, र त्यसपछि बंगलादेशले भारतको प्रसारण शुल्क, कर तथा ट्रेडिङ शुल्क बेहोर्नेछ।