प्रतिनिधिसभामा १३ जेठदेखि जारी संसद् अवरोध अन्त्य गर्न सत्तारूढ र विपक्षी दलहरू सहमतिका नजिक पुगेका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर सुरु भएको विवाद समाधानको दिशामा अघि बढेको छ भने गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट रास्वपा पनि पछि हटेको छ।
विपक्षी दलहरू अध्यागमनको सुधार र छानबिनको मागमा अडिग छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, प्रमुख विपक्षी एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानमा अवरोध नगर्ने सहमति बनेको छ।
संसद् अवरोध अन्त्य गर्ने सहमतिको मस्यौदामा भनिएको छ –
“अध्यागमनसम्बन्धी भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारले त्यसमा आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। साथै, भिजिट भिसा र अध्यागमनसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका लागि ठोस कदम चालिनेछ।”
सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबार सिंहदरबारमा प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए। पछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, र सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी थिए।
दाहालले छलफलपछि भने, “सबै दल लचक हुनु जरूरी छ। माओवादी मात्रै लचक भएर समाधान सम्भव छैन। सरकारले पनि त्यस्तै देखाउनुपर्छ।”
संसद् सुचारु गर्न दबाब बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने आफ्नै पार्टीका कार्यक्रममा व्यस्त छन्। एमालेबाट सचिव योगेश भट्टराई र पूर्वमन्त्री पदम गिरीले छलफलमा भाग लिएका थिए। एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संसद् अवरोध अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी विपक्षीको रहेको बताए।
रास्वपाको गुनासो: प्रधानमन्त्री गम्भीर छैनन्
रास्वपाका नेता विराजभक्त श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओली संसद् खुलाउने विषयमा संवेदनशील नभएको आरोप लगाए। “अख्तियारको दायराभन्दा बाहिरका पक्षमा पनि छानबिन हुनु जरुरी छ,” श्रेष्ठले भने। “दूतावास, म्यानपावर र एयरलाइन्ससमेत संलग्न छन्। तर अख्तियारले त कर्मचारी मात्र हेर्छ।”
श्रेष्ठले थपे, “गृहमन्त्रीप्रति लक्षित नभई पीडित जनताको पक्षमा हामीले आवाज उठाएका हौं।”
एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको माग विपक्षीहरूले छाडिसकेको बताए। “अब मुख्य कुरा अध्यागमन सुधार र अख्तियारको अनुसन्धानलाई सहज बनाउनु हो,” पाण्डेले बताए।
कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि संसद् पुनः सञ्चालनको सम्भावना देखिएको र छानबिन समिति नबन्ने स्पष्ट पारे।
१३ जेठदेखि निरन्तर संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको भए पनि बजेट प्रस्तुत गरिएको दिन जेठ १५ मा अवरोध गरिएको थिएन। राष्ट्रिय सभामा भने सामान्य रूपमा बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ।