अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आगामी वर्ष सन् २०२६ का लागि आफ्नो बजेटमा उल्लेखनीय कटौती गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। एमसीसीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२६ मा २२४ मिलियन अमेरिकी डलर मात्र खर्च गर्ने तयारी गरिएको छ।
यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै कम हो। सन् २०२५ मा एमसीसीले ९३० मिलियन डलर खर्च गर्ने योजना बनाएको थियो। बजेटमा आएको यस कटौतीलाई विश्वव्यापी आर्थिक सन्तुलन र प्राथमिकतामा आएको परिवर्तनसँग जोडिएको अनुमान गरिएको छ।
एमसीसी विश्वभरका विकासशील देशहरूमा आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि अनुदान दिने अमेरिकी सरकारी निकाय हो। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग प्रतिस्पर्धी मानिने एमसीसीले भौतिक पूर्वाधार, नीति सुधार, र संस्थागत सुदृढीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ।
एमसीसीको नेपाल परियोजना र विवाद
नेपालले सन् २०१७ (वि.सं. २०७४) मै एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि यसको कार्यान्वयन भने निकै पछि सुरु भएको थियो। सम्झौता विवादास्पद बनेपछि २०७८ सालको फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको थियो।
नेपालमा एमसीसी परियोजना अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। कुल ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिकी सहयोग र १ सय ९७ मिलियन डलर नेपालको लगानी रहने यस परियोजनाले ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
अनुदान आउँदैछ तर प्रगति सुस्त
एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा हालसम्मको कार्यान्वयन भने अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। सुरुमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा कार्यक्रम केही समयका लागि रोकिएको थियो।
नेपाल सरकारको आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट योजनामा एमसीसीबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान आउने उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ अनुदान सोझै सरकारी खातामा भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
एमसीसी परियोजनाको सफल कार्यान्वयन नेपालका लागि विद्युत् पूर्वाधार र सडक सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ, यद्यपि बजेट कटौतीले यसको दीर्घकालीन प्रभावमा प्रश्न उठाएको छ।