नेपालमा भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करीको संगठित अपराध अन्त्य गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा संघीय संसदमा रहेका सबै प्रतिपक्षी दलहरू एकमत भएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले मंगलबार बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको पहिलो चरणको बैठकपछि यस्तो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन्। उनका अनुसार, विदेशमा नेपाली नागरिकहरूलाई भिजिट भिसाको नाममा लगेर अलपत्र पार्ने तथा शोषण गर्ने कार्य अब सहन नहुने भन्दै दलहरू साझा निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
छानबिन समिति निर्माणमा साझा धारणा
रास्वपाका प्रवक्ता झाले भने, “हाल संघीय सदनमा रहेका सबै प्रतिपक्षी दलहरू ‘भिजिट भिषा मार्फत मानव तस्करीको संगठित अपराध’ सदाका लागि निराकरण गर्न छानबिन समिति बनाउने कुरामा एकमत भएका छन्।”
उच्च तहसम्मको संलग्नता र सरकारमाथिको दबाब
नेपालमा लामो समयदेखि भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसमा उच्च तहका पदाधिकारीको समेत संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ। अहिले प्रतिपक्षी दलहरूको साझा ऐक्यबद्धताले संसदमा सरकारले यस विषयमा कडा जवाफ दिनुपर्ने दबाब बढाएको छ।
मानव तस्करीविरुद्ध एकजुटता आवश्यक
विशेषगरी युवा वर्ग विदेश जान भिजिट भिसाको सहारामा तस्करीमा पर्ने गरेको तथ्यांकहरू बाहिरिँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा संसदको छानबिन समितिले सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने र दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।