नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हालैको एक कार्यक्रममा नेपालका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यतालाई दुःखद यथार्थको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले भनेका थिए, “हामीसँग निर्यात गर्न अरू केही छैन, त्यसैले मान्छे नै निर्यात गर्नुपरेको हो।”
यो भनाइ नेपाली समाजको गहिरो समस्या देखाउने संज्ञा हो। नेपालीहरू दशौं वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् – यो इतिहास पुरानो हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो संख्या भयावह रूपमा बढेको छ। देशमा रोजगारी नहुँदा हजारौं युवाहरू दैनिक रूपमा विदेशतर्फ पलायन भइरहेका छन्।
काठमाडौं, पोखरा, धरान, नेपालगञ्जजस्ता शहरहरू भौतिक रूपले बदलिएका छन्। ठूला मल, बार, पार्टी प्यालेस खुलेका छन् तर ती विकासले स्थानीय युवालाई रोजगारी भने दिन सकेका छैनन्। संघीयता लागू भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि, आजसम्म विकासको मूल आधार गाउँ तहमा पुर्न सकेको छैन।
शेरबहादुर देउवाले आफ्नै राजनीतिक जीवनमा चार पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छायाँबाट उदाएका देउवा, विभिन्न सरकारहरूमा सहभागी भए। तर, ती सबै शासनका कालखण्डमा व्यापक परिवर्तन त देखिएन। देउवा मात्र होइन, ओली र प्रचण्ड जस्ता नेताहरूले पनि जनताले चाहेको सुधार ल्याउन सकेका छैनन्।
अहिले देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकास सबै क्षेत्रमा चुनौतीहरू छन्। विकासको नाममा ठूला आयोजना घोषणाहरू हुन्छन्, तर परिणाम देखिंदैन। युवाहरू रोजगारीका लागि मलेसिया, कतार, साउदी, युएई, जापान, कोरिया पुगिरहेका छन्। उनीहरूले कमाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ, तर देशभित्र काम गर्ने आधार अझै निर्माण भएको छैन।
नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले धनी देश हो। तर जलस्रोत, कृषि, पर्यटन सबै सम्भावनाहरू कागजमा सीमित छन्। यसले गर्दा नेता र कर्मचारीतन्त्रको लापरवाही उजागर हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा मानव निर्यात नै सबैभन्दा ‘सजिलो व्यापार’ बनेको छ – जसले शासनकर्ता र बिचौलियाहरूलाई फाइदा मात्रै दिएको छ, तर देशलाई गम्भीर संकटमा पु-याएको छ।
अबको पुस्ताले परम्परागत राजनीति होइन, परिणाममुखी नेतृत्व खोजिरहेका छन्। नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई मतदाता होइन, खेताला सम्झने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। होइन भने, नयाँ पुस्ताले परिवर्तनको आँधी ल्याउन ढिला गर्दैन।