राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार नेपालमा आगामी तीन वर्षभित्र औसत ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८४/८५ सम्मको खर्च योजना, प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्थापन र बजेटको विनियोजनको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ।
रिपोर्ट अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आधारभूत मूल्यमा ३.९९ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यमा ४.६१ प्रतिशत वृद्धिदर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष ऋणात्मक वृद्धि देखिएका उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा यस वर्षको दोस्रो त्रैमासिकदेखि उत्साहजनक वृद्धि देखिएको उल्लेख छ।
यो खर्च संरचनाले दीगो विकास लक्ष्य (SDG) र सोह्रौं योजना कार्यान्वयनमा समेत सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
१५ वर्षमा पाँच गुणा बढ्यो जीडीपी
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १५ खर्ब ५९ अर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) चालु वर्षमा ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ। यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति आय पनि ८१८ अमेरिकी डलरबाट १५१७ अमेरिकी डलरमा पुगेको छ।
सेवा क्षेत्रको हिस्सा GDP मा ६२ प्रतिशत पुगेको छ भने प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्र क्रमशः घटेर २५ प्रतिशत र १२.४ प्रतिशतमा सीमित भएका छन्। विद्युत् तथा ग्यास, निर्माण, व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन र आवास क्षेत्रहरूमा आर्थिक वृद्धिमा मुख्य योगदान रहेको आयोगको रिपोर्टले देखाएको छ।
खर्चको पारदर्शिता र दक्षतामा सुधार
आयोगले बजेटको कार्यान्वयन क्षमता, पारदर्शिता, खर्च अनुशासन र दक्षता बढाउने गरी आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने नीति अपनाएको छ। खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा, यातायात लगायतका क्षेत्रका योजनाहरू पुनः मूल्यांकन गरिएका छन्।
रुग्ण र दोहोरिएका आयोजनाहरूको बजेट कटौती गरिने छ भने प्रतिस्पर्धी, समयमै सकिने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइने नीति लिइएको छ।
आयोजनाको गहिरो मूल्यांकन
राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई पनि बजेट विनियोजन अघि ११ वटा मापदण्डमा आधारित मूल्यांकन गरिएको छ – जसमा आर्थिक स्रोत, भौतिक प्रगति, जोखिम, लाभग्राही संख्या, लागत, सुप्तता (Dormancy), कार्य जटिलता आदि समावेश छन्। यो विश्लेषणको ८० प्रतिशत भाग प्राविधिक र २० प्रतिशत नीतिगत आधारमा गरिएको छ।