प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा राखिएको दुई वर्षे ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ हटाउन खोज्ने चलखेलप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त प्रावधान यथावत राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूको दबाबमा परेर विधेयक संशोधन गर्न खोज्नु गलत भएको बताएका छन्। उनीहरूले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको विधेयक यथाशीघ्र संसद्मा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
समितिको प्रस्ताव अनुसार, कुनै पनि निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षभित्र पुनः संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्। तर, मुख्यसचिव, सचिवहरू तथा केही पदाधिकारीहरूले उक्त व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्री र दलहरूमा लबिइङ गरिरहेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकलाई असार १५ सम्मको लागि संसदको कार्यसूचीबाट हटाएपछि यो विषय झनै विवादित बनेको छ। यसबीच, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले विधेयक छिटो संसद्मा प्रवेश गराएर पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सत्तारूढ एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत दलका सांसदहरूले विधेयक पारित नगरी कर्मचारी व्यवस्थापन असम्भव हुने बताएका छन्। माओवादीका नेता हितराज पाण्डेले सरकार व्यवहार र घोषणामा फरक देखिएको भन्दै विधेयक अगाडि बढाउन माग गरेका छन्।
सांसद राजेन्द्र पाण्डेले भने, “२५ जना सचिवले राजीनामा दिन्छन् भन्दै धम्की दिने गलत संस्कार हावी हुँदैछ। यस्तो दबाबमा सरकार झुक्नु हुँदैन।”
यसबीच, लोक सेवा आयोगले पनि ५८ वर्षे अवकाश उमेरलाई ६० बनाउँदा समस्या आउने सुझाव समितिलाई दिएको छ। समितिले बिस्तारै ५८, ५९ र ६० वर्ष उमेर अनुसार अवकाश उमेर पुर्याउने व्यवस्था राखेको छ।
कुल मिलाएर, सांसदहरूले उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको स्वार्थपूर्तिको लागि कानुन परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै कडा विरोध जनाएका छन् र विधेयक तत्काल संसद्मा ल्याउन जोड दिएका छन्।