राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट आज बहुमतले पारित गरिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्दै पारित गर्न आग्रह गरेका थिए।
विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि ऋण आवश्यक छ। वर्तमान र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सालाई बढाइएको छ भने ऋणमा निर्भरता घटाइएको छ।”
उनले ऋण पुँजीगत खर्चमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने सुझावलाई स्वीकार गर्दै साधारण खर्चका लागि ऋण नलिइने स्पष्ट पारे। विगतका ऋणहरूको साँवा र ब्याज तिर्न उच्च रकम खर्च हुँदै आएको उनको भनाइ थियो।
यसबीच सांसद डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक ऋणको आकार हरेक वर्ष बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। “साधारण खर्च धान्न ऋण लिँदै जाने हो भने यो दीगो नीति हुँदैन,” उनले चेतावनी दिए।
पूर्व अर्थमन्त्री महतले ऋणको ठूलो हिस्सा तलब–भत्ता लगायत साधारण खर्चमा जाने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने धारणा राखे। त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने आन्तरिक ऋण भविष्यमा तरलताको अभाव हुँदा समस्या आउने भएकाले वैकल्पिक उपायहरू खोजिनुपर्ने बताए।
सांसद हितराज पाण्डेले ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको भन्दै “अब ऋण लिने निर्णय प्रतिफल विश्लेषणका आधारमा हुनुपर्छ” भन्ने सुझाव दिए। उनले खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै, सांसद माधव सापकोटाले सार्वजनिक ऋण आन्तरिक उत्पादन र पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि प्रयोग हुनुपर्ने बताए। वित्तीय अनुशासन कायम राख्न सार्वजनिक ऋणको स्पष्ट उद्देश्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ सम्बन्धी संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत गर्दै विधेयक पारित गरेको हो।