नेकपा एमालेको प्रस्तावित विधान मस्यौदामा अध्यक्षलाई झनै शक्तिशाली बनाउने प्रावधान समेटिएको छ। नयाँ संरचनाले अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारीहरूको भूमिका खुम्च्याउने देखिएको छ, जसप्रति केही नेताहरूले विरोध जनाएका छन्।
विधान मस्यौदामा हाल रहेको १९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय हटाउने र सट्टामा १५ सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सचिवालय नहुनु र अध्यक्षबाटै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनु पार्टीमा शक्ति सन्तुलनको अभावतर्फ संकेत भएको नेताहरूको भनाइ छ।
पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा छलफल भइरहेका विषयहरू अनुसार अबदेखि अध्यक्षले कार्यकारी नेतृत्व गर्ने र बाँकी पदाधिकारीहरू अध्यक्ष तथा कमिटीप्रति जवाफदेही रहने उल्लेख गरिएको छ। यसले द्वैध नेतृत्व हटाउने र पार्टी संरचना स्पष्ट बनाउने उद्देश्य बोकेको दाबी मस्यौदामा गरिएको छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाइयो
विधान मस्यौदामा यसअघिसम्म कायम वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै हटाइएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले “यो पद मेरो लागि मात्र बनाइएको होइन” भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
७० वर्षे उमेर सीमा हटाउन खोज
विधान मस्यौदामा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने तर्क पनि समावेश गरिएको छ। ‘योग्यता, अनुभव र एक्सेप्टेन्स भएको व्यक्तिले उमेरभन्दा माथि पुगेर पनि नेतृत्व गर्न सक्छ’ भन्ने आधारमा उमेर सीमा हटाउने तयारी गरिएको छ।
केन्द्रीय कमिटीको नयाँ संरचना
नयाँ मस्यौदामा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ७ सहित २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव गरिएको छ।
नेताहरूको असहमति
पार्टी नेताहरूले अध्यक्षलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाउने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन्। नेताहरूले सामूहिक नेतृत्व र शक्ति सन्तुलन कायम राख्न सुझाव दिएका छन्।
निष्कर्ष
विधान मस्यौदा हाल पोलिटब्युरोमा छलफलको चरणमा रहेको र अन्तिम निर्णय महाधिवेशनमार्फत हुने भएकाले, अहिल्यै टुंगो लागेको भन्न सकिन्न। तर, अध्यक्ष केन्द्रित संरचना र उमेर हद हटाउने प्रावधानले एमालेको भविष्यको राजनीति दिशा निर्धारण गर्न सक्ने देखिन्छ।