
उच्च अदालत दिपायलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्दै ८२६ मुद्दामध्ये ६५९ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ। बाँकी १६७ मुद्दा मात्र विचाराधीन रहेको अदालतका रजिस्ट्रार तारदत्त वडुले जानकारी दिएका छन्।
गत वर्षको तुलनामा केही कम प्रतिशत भए पनि न्यायाधीश दरबन्दी अपुग र एकल इजलासबाट बेन्च सञ्चालन हुँदा पनि अदालतले ७९.७९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको हो।
पछिल्ला केही वर्षको तथ्याङ्क:
| आर्थिक वर्ष | दर्ता/सरेका मुद्दा | फर्छ्यौट मुद्दा | प्रतिशत (%) |
|---|---|---|---|
| २०८१/८२ | ८२६ | ६५९ | ७९.७९% |
| २०८०/८१ | १०३६ | ९३७ | ९०.४४% |
| २०७९/८० | १२५६ | ९२० | ७३.२४% |
| २०७८/७९ | – | ७९२ | – |
| २०७७/७८ | – | ५५६ | – |
| २०७६/७७ | – | ३७६ | – |
| २०७५/७६ | – | ५१८ | – |
| २०७४/७५ | – | ४८२ | – |
| २०७३/७४ | – | २८१ | – |
| २०७२/७३ | – | २३० | – |
| २०७१/७२ | – | ४५४ | – |
| २०७०/७१ | – | ३५८ | – |
भिडियो कन्फरेन्समार्फत बहसको प्रभाव
रजिस्ट्रार वडुका अनुसार, ८७२ मुद्दामध्ये ६७५ मुद्दामा भिडियो कन्फरेन्समार्फत बहस सम्पन्न भएको छ भने ४ मुद्दा बकपत्र गरिएको छ। यसले नागरिकलाई छिटोछरितो र सुलभ न्याय प्रदान गर्नमा सहयोग गरेको छ।
मुद्दा व्यवस्थापन रणनीति
न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माका अनुसार, मुद्दा व्यवस्थापनलाई सरल, सामान्य र विशेष मार्गमा विभाजन गरी ६ महिना, १ वर्ष र १८ महिनाभित्र फर्छ्यौट गर्ने रणनीति अपनाइएको छ। सोहीअनुसार कार्य गर्दा अहिले एक वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झरेको बताइएको छ।
निष्कर्ष:
उच्च अदालत दिपायलले पछिल्ला वर्षहरूमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्दै मुद्दा फर्छ्यौट दर उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ। प्रविधिको प्रयोग, न्यायिक योजना अनुसार कार्य, र सहज न्याय पहुँच प्रदान गर्ने प्रयासले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।