कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषकलाई लक्षित ब्याज अनुदान कार्यक्रम, साना सिँचाइ आयोजना, मौरीपालन, बिउबिजन वितरणलगायत विविध कार्यक्रममार्फत कृषिमा ऐतिहासिक प्रगति गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर्णालीका ८८५ कृषकले ब्याज अनुदानको प्रत्यक्ष लाभ लिएका छन्।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव परशुराम रावतका अनुसार ५३५ कृषकले बैंकमार्फत र ३५० जनाले सहकारीमार्फत अनुदान प्राप्त गरेका छन्। प्रदेशभर १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कृषि ऋण परिचालन गरिएको हो।
कर्णालीको अर्गानिक उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा
कर्णालीमा उत्पादित सुक्खा अदुवा र बेसार जर्मनी निर्यात भइरहेका छन्। हाल २,००० किसान अर्गानिक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा संलग्न छन्। यसले स्थानीय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन मार्ग खोलिदिएको छ।
सिँचाइ सुविधा र रोजगार सृजना
गत वर्ष मात्र ७४७ साना सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन भई २,१४२ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ। साना सिँचाइ आयोजना र कृषि विस्तारले १६,२०० घरधुरीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याएको छ भने १ लाख २५ हजार दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ।
बोटबिरुवाको विस्तार र बिउ वितरण
- २०,१०० सुन्तला, १५,४०० कागती, ५,००० ओखर र १,००० स्याउका बिरुवा रोपिएको छ।
- ६५० कृषकलाई धान, मकै, गहुँ, अदुवा र बेसारको बिउ वितरण गरिएको छ।
- ८,४३६ मौरी घार र सामग्री समेत किसानलाई उपलब्ध गराइएको छ।
कृत्रिम गर्भाधान र पशु स्वास्थ्यमा योगदान
- ५०,०१८ पशुमा कृत्रिम गर्भाधान
- २,५०७ कृषकलाई दूध उत्पादन प्रोत्साहन
- ५० भन्दा बढी भेडापालकलाई औषधि उपचार र प्रोत्साहन अनुदान
माटो परीक्षण र बिउ प्रमाणीकरण
- १५,२०४ माटो नमुना परीक्षण
- ३१.५१ टन बिउ प्रमाणीकरण
- ८९ हेक्टरमा खडाबाली निरीक्षण
बजेट कार्यान्वयन दर ६९ प्रतिशत
मन्त्रालयका लागि विनियोजित १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमध्ये १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ। सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन कालीकोट कृषि विकास कार्यालयले गरेको हो — ९६.६९ प्रतिशत।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, “केवल बजेट खर्च नै होइन, सामाजिक प्रभाव हेर्नुपर्ने बेला आएको छ। विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषि पेशामा जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ।“