लुम्बिनी क्षेत्रमा वातावरणीय प्रदूषणको बढ्दो जोखिम र ऐतिहासिक सम्पदाको क्षतिपछि सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी संरक्षणका लागि निर्णायक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको पर्खालदेखि पूर्व–पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर भित्रका तथा दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्मका प्रदूषण फैलाउने उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
आदेशका प्रमुख बुँदाहरू
- धुलो, धुवाँ र कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग–कलकारखानाहरू दुई वर्षभित्र हटाउनुपर्ने।
- नयाँ उद्योग स्थापना गर्न प्रतिबन्ध।
- १९ टनभन्दा बढी भार क्षमताका सार्वजनिक सवारी आवागमनमा रोक।
- उद्योग स्थानान्तरणपछि खाली जमिनमा पर्यटनमैत्री व्यवसायलाई सहुलियत।
- ०६६ सालदेखि यता उद्योग स्थापनासम्बन्धी सरकारी निर्णय र दर्ता खारेज।
ऐतिहासिक रिटको पृष्ठभूमि
सन् ०७५ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले उद्योगहरूबाट लुम्बिनीमा भइरहेको अपूरणीय क्षतिलाई रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले प्रदूषणले अशोक स्तम्भ क्षयीकरण, सारस र अन्य दुर्लभ चराहरूको वासस्थान नष्ट, मानव स्वास्थ्यमा असर, र पर्यटन उद्योगमा बाधा पुगेको प्रमाणसहित रिट दायर गरेका थिए।
लुम्बिनीमा प्रदूषणको असर
- ६१ उद्योगमध्ये धेरै सिमेन्ट, रड, इट्टा र स्टिल उद्योगहरू।
- लुम्बिनीको वायु प्रदूषण २७० µg/m³ (WHO मापदण्डभन्दा ११ गुणा बढी)।
- सन् १९९८ को अध्ययनअनुसार १६ सिमसार क्षेत्र जोखिममा।
- २१० प्रजातिका चराहरू प्रभावित, जसमा संकटोन्मुख ८ प्रजाति र सारसको ९५% वासस्थान लुम्बिनीमै।
- छाला र फोक्सोसम्बन्धी रोगमा स्थानीय पीडित।
पर्यटन र आर्थिक पक्ष
- वार्षिक १२ लाख बढी पर्यटक आगमन, तर धुलो र भारी सवारीसाधनको कारण असहज यात्रा।
- उद्योगीहरूले ७० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको दाबी गर्दै वैकल्पिक समाधान माग।
- अर्घाखाँची सिमेन्टजस्ता ठूला उद्योगमा अर्बौंको लगानी र बैंक ऋण।
आदेशको प्रभाव र विवाद
संरक्षणवादीहरू आदेशलाई ऐतिहासिक कदम मान्दै लुम्बिनीको भविष्यमाथि आशा व्यक्त गरेका छन्। उद्योगीहरू भने रोजगारी र लगानीमा ठूलो असर पर्ने भन्दै वैकल्पिक औद्योगिक क्षेत्र र समयसीमा पुनर्विचारको माग गर्दै छन्।