प्रमुख राजनीतिक दलहरूले हालैको संसद् विघटन र सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। तर, राष्ट्रपतिको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यअनुसार यो कदम दलहरूको सहमति र संवैधानिक सिफारिसमै आधारित भएको देखिन्छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न संकटलाई समाधान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गर्दै ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्ने सहमतिमा अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए। त्यस क्रममा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतासँग पनि परामर्श गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार, राष्ट्रपतिले संवैधानिक धारा ६६ को भावना र मनसायलाई आधार बनाउँदै संविधानमै मार्ग खोज्ने निर्णय गरेका थिए। सोही आधारमा ओलीले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए।
भदौ २६ गते संविधानविद्हरूसँग झन्डै ६ घण्टा लामो छलफलपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको निरन्तरता कायम राख्दै संसद् विघटन र अन्तरिम सरकारको बाटो खोलेका थिए। छलफलमा चारवटा सम्भावित मोडल प्रस्तुत भए पनि अन्ततः जेन–जी आन्दोलनको दबाब र दलहरूको सहमतिबाट कार्की प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णय भएको थियो।
राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा “संविधान र गणतन्त्र जोगाउन अप्ठ्यारो परिस्थिति बीच अन्तरिम सरकार गठन गरिएको र आगामी निर्वाचनमार्फत राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने” उल्लेख गरिएको छ।
यसरी, अहिले देखिएको संसद् विघटन र अन्तरिम सरकारको निर्णय कुनै एक पक्षको मात्र नभई दलहरूको सहमतिमा भएको संवैधानिक राजनीतिक निकासका रूपमा आएको हो।