नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना सञ्चालनमा आएको ६ वर्ष पूरा भएको छ। भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म ६९.२ किलोमिटर लामो पाइपलाइनमार्फत हालसम्म ६ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिएको नेपाल आयल निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जले जनाएको छ।
प्रादेशिक प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यका अनुसार, सो अवधिमा ६ अर्ब १४ करोड ३५ लाख लिटर डिजेल, २० करोड १५ लाख लिटर पेट्रोल र ४१ लाख लिटर मट्टितेल आयात गरिएको छ।
२०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि पाइपलाइनबाट पहिलोपटक डिजेल आयात सुरु भएको थियो। पछिल्ला वर्षमा पेट्रोल र मट्टितेल पनि सोही पाइपलाइनमार्फत आयात हुन थालेका छन्।
पाइपलाइनको महत्व र उपलब्धि
दक्षिण एसियाको पहिलो अन्तरदेशीय ‘मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन’को रूपमा, यस प्रणालीले नेपालको करिब ७० प्रतिशत इन्धन माग पूरा गरिरहेको छ।
अमलेखगञ्ज डिपोबाट काठमाडौं, विराटनगर, भैरहवा, पोखरा, वीरगञ्ज र जनकपुरलगायत स्थानमा इन्धन आपूर्ति हुँदै आएको छ।
दैनिक ६ हजार किलोलिटर इन्धन आयात गर्न सकिने क्षमता भए पनि माग नबढेकाले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएको छैन।
भण्डारण र स्वचालन प्रणाली
अमलेखगञ्जमा हाल ९४ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सकिने क्षमता छ।
निगमले ४ वटा नयाँ भर्टिकल ट्याङ्क, २ वटा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क र अत्याधुनिक अग्नि नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ।
साथै, डिपोमा ‘अटोमेसन प्रणाली’ कार्यान्वयन भई पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर र मापनमा उच्च पारदर्शिता कायम गरिएको छ।
आर्थिक र वातावरणीय लाभ
पाइपलाइन सञ्चालनले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ ढुवानी खर्च बचत गरेको निगमको अनुमान छ।
यसले ट्याङ्कर दुर्घटना, इन्धन चोरी र मिसावट जस्ता समस्या हटाएको छ। साथै, वातावरणीय प्रभाव पनि न्यून भएको बताइएको छ।
दोस्रो चरण : अमलेखगञ्ज–लोथर विस्तार
अहिले अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर लामो पाइपलाइन विस्तारको काम सुरु भएको छ।
राप्ती नगरपालिका–१ लोथभरमा २३ बिघा १२ कठ्ठा क्षेत्रमा अत्याधुनिक ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माण भइरहेको छ, जसको कुल लागत १४ अर्ब ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
नयाँ डिपोमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनका लागि कुल ९१ हजार ९०० किलोलिटर भण्डारण क्षमताका ट्याङ्क निर्माण हुनेछन्।
दीर्घकालीन योजना
सरकारले सातै प्रदेशमा ३ महिनासम्मको माग धान्ने पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताको विस्तार योजना अघि सारेको छ।
यसले राष्ट्रिय इन्धन सुरक्षामा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।