अब नेपाली नागरिकता पाउन आमाको नाम मात्र भए पनि पर्याप्त हुने कानुनी बाटो खुलेको छ। नागरिकता सम्बन्धी नयाँ संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
सरकारले अदालतबाट भएका आदेशहरू कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयक मंगलबार समितिबाट पारित गरिएको हो। समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार, अब नागरिकता आमा वा बाबु दुबैको नामबाट लिन सकिनेछ।
के छ विधेयकमा?
विधेयक अनुसार, यदि कुनै व्यक्तिको प्रमाणपत्रहरूमा बाबुको नाम उल्लेख भए पनि बुबाको पहिचान नखुलेको खण्डमा व्यक्ति स्वयंले स्वघोषणा गरेमा, त्यसलाई मान्यता दिई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
उपदफा ५ अनुसार, नेपालकी नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्मिएर नेपालमा बसोबास गरिरहेका, विदेशी नागरिकता नलिएका, र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिहरूले पनि स्वघोषणा गरेर अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउन सक्नेछन्।
आमाबाट नागरिकता – तर स्वघोषणा अनिवार्य
विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन बाबुको नाम उल्लेख नगरेको खण्डमा, आमाले प्रशासनमा गएर स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बाबु नेपाली भए स्वघोषणासँगै वंशजको नागरिकता र विदेशी भए अंगीकृत नागरिकता दिइनेछ।
झूटो स्वघोषणामा दण्ड
बाबुको बारेमा गरिएको स्वघोषणा झूटो सावित भएमा दण्ड र जरिवाना दुवै लाग्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यदि नेपाली भनेर नागरिकता लिएकोमा पछि बाबु विदेशी ठहरिएमा नागरिकता अंगीकृतमा परिणत गरिनेछ।
मानव अधिकारकर्मीको आपत्ति
मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले भने स्वघोषणाको व्यवस्था संविधान र लैङ्गिक समानताको मर्मविपरीत भएको बताएकी छन्। ‘महिलाले आफ्ना सन्तानका लागि नागरिकता लिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको भावना विरुद्ध छ’, उनले भनिन्।
कांग्रेस नेताहरूको प्रतिक्रिया
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने नयाँ कानुनले आमाको पहिचानलाई सम्मान दिएको बताए। सांसद हृदयराम थानीले आमाका नामबाट सम्पत्ति र लालनपालनका विषयमा पनि अस्पष्टता हटाउने खालको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।
के अझ नयाँ व्यवस्था छन्?
- बाबुको नाम उल्लेख नगरी नागरिकता माग गर्न सकिने
- इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि नागरिकता प्रदान गर्न कानुनी व्यवस्था
- नाबालक परिचयपत्रको व्यवस्था, जसले १६ वर्षपछि नागरिकता लिने आधार बनाउने
- परिचयपत्र आमाको वा बाबुको नामबाट लिन सकिने
अब विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरी पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ। दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो कानुन लागू हुनेछ।