काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले हालको अन्तरिम सरकारसँग दुई प्रमुख अपेक्षा राखेका छन्।
१. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुनः अनुसन्धान
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारसँग बालेनको पहिलो अपेक्षा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुनः अनुसन्धान गर्नु हो।
- स्रोतका अनुसार, बालेनले सिआइबीका एआइजी मनोज केसीलाई यस प्रकरणको फाइल पुनः हेर्न र अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्याउन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग आग्रह गरेका छन्।
- यसअघि उक्त प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका थिए भने पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डे जेलमा छन्।
- अनुसन्धानमा उच्च तहका नेताहरूको संलग्नता खुल्ने डरले विगतमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको आरोप पनि लागेको थियो।
२. काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती हटाउने योजना
दोस्रो अपेक्षा सुकुमवासी बस्ती हटाउने महानगरपालिकाको योजनामा सरकारको सहयोग सुनिश्चित गर्नु हो।
- काठमाडौं उपत्यकामा ३,४९६ अव्यवस्थित घरधुरी रहेको तथ्यांक अनुसार, सबैभन्दा धेरै घरधुरी काठमाडौं महानगरपालिकामा (२,२४५) छन्।
- विशेष गरी वडा नम्बर १०–३२ मा विभिन्न ठाउँमा घरधुरीहरु फैलिएका छन्, जस्तै:
- देवीनगर: ४० घर
- शंखमूल: १५० घर
- थापाथली: १४३ घर
- बल्खु: ४०१ घर
- शान्तिनगर: ४७६ घर
- बालेनले यसअघि तत्कालीन गृह मन्त्रालयसँग सहयोग मागेका थिए, तर असफल भएपछि पुनः पहल गरिरहेका छन्।
बालेनको तयारी र सरकारसँग छलफल
स्रोतका अनुसार, अन्तरिम सरकारले आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले चुनावअघि नै सुकुमवासी हटाउने विषयमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल हुनेछ।
बालेन निकट जेन–जी प्रतिनिधिका अनुसार, “अन्तरिम सरकारसँग सहकार्य गरेर काठमाडौं महानगरभित्र अव्यवस्थित बस्ती हटाउने योजना अघि बढाइने छ।”