त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रणाली र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई लिएर विवाद चुलिएको छ। संसदमा लगातार अवरोध गर्दै आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समितिको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दुबै दलका सांसदहरूले तीव्र असहमति जनाउँदै समितिको निष्पक्षतामा शंका व्यक्त गरे।
रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैरागीलाई सत्ताको सधैं प्रिय पात्र रहेको आरोप लगाउँदै यस्तो पात्रले नेतृत्व गरेको समिति निष्पक्ष हुन नसक्ने जिकिर गरे। “वैरागीजी १० वर्षदेखि सत्ताको वरिपरि रहनुभएको छ। टेलिकम घोटालाबाट लिएर मुख्यसचिवको बहिर्गमनसम्मका शंकास्पद घटनाहरू उहाँसँग जोडिएका छन्,” वाग्लेले भने, “यस्तो व्यक्तिले छानबिन गर्नु आफैँमा द्वन्द्वको स्थिति हो।”
उनले भिजिट भिसा प्रकरणलाई केवल प्रशासनिक त्रुटि नभई, संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा बताए। समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै वाग्लेले न्यायिक समिति वा बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा संसदीय समिति बनाउनु आवश्यक भएको धारणा राखे।
रास्वपाकै मागमा साथ दिँदै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले पनि समितिको संरचनामाथि आपत्ति जनाए। “यो समिति राजनीतिक रूपमा प्रेरित छ। विगत १८ वर्षमा नियुक्त भएका १४ जना गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनु पर्छ,” शाहीले भने।
दुवै दलका सांसदहरू बैठकको क्रममा धारणा राखेर प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका थिए।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने समितिको गठन व्यवस्थापनको आवश्यकता अनुसार गरिएको स्पष्ट पार्दै छ सदस्यीय समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू समावेश रहेको जानकारी दिए। उनले भिजिट भिसा र अध्यागमन प्रणाली सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुझाव पेस गर्न समिति बनेको दाबी गरे।
उक्त समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ। तर, विपक्षी दलहरूको विरोधका कारण यसको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ।