भोजपुर जिल्लामा भूमि आयोगले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको प्रमाणीकरण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। यसअघि संकलन गरिएको तथ्यांकको आधारमा आयोगले प्रमाणीकरण कार्य अघि बढाएको हो।
षडानन्द नगरपालिकामा प्राप्त ६० वटा निवेदनलाई पालिकास्तरबाट प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय भएको भूमि आयोग भोजपुरका अध्यक्ष देवीराम चौलागाईंले जानकारी दिएका छन्। ती सबै निवेदन वडास्तरीय सहजीकरण समितिमार्फत आएका थिए, जसमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूको समावेश छ।
अध्यक्ष चौलागाईंका अनुसार पौवादुङमा, हतुवागढी, साल्पासिलिछो, र आमचोक गाउँपालिकामा वडास्तरमा सात दिने सूचना प्रकाशित गरिएको छ। प्रमाणीकरणपछि लालपूर्जा वितरण प्रक्रियासमेत अघि बढ्नेछ।
“वडास्तरबाट प्रमाणीकरण सुरु गरिसकेका छौं,” अध्यक्ष चौलागाईंले बताए, “षडानन्द नगरपालिकामा ६० जनाको प्रमाणीकरण भइसकेको छ, अरू पालिकाहरूमा पनि काम अगाडि बढेको छ।“
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लक्षित गरी उनीहरूको तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो। त्यसपछि वडास्तर र पालिकास्तरबाट प्रमाणीकरण प्रक्रिया थालिएको आयोगले जनाएको छ।
भूमि आयोगले अन्तिम प्रमाणीकरणमा परेका योग्य व्यक्तिहरूलाई नियमअनुसारको सरकारी जग्गा वितरण गरिने स्पष्ट पारेको छ।