पोखरास्थित बाटुलेचौरको लिची बगान क्षेत्रको १३४ रोपनी जग्गा हिनामिना र घूस डिल प्रकरणमा संलग्न भनिएका एक मन्त्रीले राजीनामा दिँदा अर्का मन्त्री अझै पदमा टिकिरहेका छन्।
तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिए पनि भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी भने अडियो सार्वजनिक भएपछि समेत पद नछोडी ‘बेबुनियादी आरोप’ भन्दै बचाउ गरिरहेका छन्।
अडियोमा खुलेको ‘घूस डिल’
एक साताअघि सार्वजनिक अडियोमा गुप्ता, पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, र बिचौलिया सुजन लामाबीच २५ लाख रुपैयाँ घूसको डिल गरिएको संवाद बाहिरिएको थियो। त्यसपछि बुधबार सार्वजनिक दोस्रो अडियोमा मन्त्री अधिकारीको छोरा मनोज अधिकारीमार्फत ३२ लाख रुपैयाँ बुझाइएको दाबी गरिएको छ।
मन्त्रीको स्वीकारोक्ति र इन्कार
मन्त्री अधिकारीले आफूले पैसा खाएको कुरा अस्वीकार गरे पनि, बिचौलिया सुजन लामासँग भेट भएको कुरा भने स्वीकारेका छन्। ‘सरुवा रोक्न आउनुभएको थियो, तर मैले नहुने भनेको हुँ,’ भन्दै उनले अडियोमा देखिएको ‘भाइजस्तो’ भन्ने शब्द आफन्तीय सम्बन्धका आधारमा बोलेको बताएका छन्।
अख्तियार अनुसन्धानमा ढिलो
यति गम्भीर अडियो प्रमाणहरू बाहिरिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको छैन। १० असारमा उजुरी परेको भए पनि, तीन हप्तासम्म अनुसन्धानमा प्रगति नदेखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
एक अधिकारीका अनुसार, ‘घूस संवाद परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइएको छ र थप अनुसन्धानका लागि अधिकृत तोकिएको छ।’
‘गिरोह’ र चलखेल
घूसको डिलले भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीमा खेमबहादुर पुनलाई नियुक्त गराउने रणनीति देखिन्छ। मन्त्री अधिकारीले भने बैनबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको दाबी गरेका छन्।
अडियोमा सचिव अर्जुन पोखरेल, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ, बिचौलिया सुजन लामा, प्रकाश दाहाल, आर्यन शर्मा लगायतको संलग्नता पनि उल्लेख छ। २०८० माघमा पोखराको लिची बगानको ३३% जग्गा भोगाधिकार कायम गरेर बाँकी बिचौलियाले पाउने गरी योजना बनाइएको थियो।
निष्कर्ष
यो घूस र भूमि हिनामिना प्रकरणले नेपालको पुँजीगत भ्रष्टाचारको गहिरो समस्या उजागर गरेको छ।
गुप्ताको राजीनामा दबाबले आएको भए पनि बलराम अधिकारी अझै पदमा हुनु, अख्तियारको निष्क्रियता, र राजनीतिक संरक्षणप्रति चासो बढ्दो छ।