नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरका मालपोत कार्यालयमार्फत ५१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ। भूमिसम्बन्धी कारोबार, नापी तथा प्रमाणपत्र वितरणलगायत सेवाबाट यो राजस्व उठाइएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट उल्लेख्य प्रगति भएको छ।
प्रमुख उपलब्धिहरू:
- २७ हजार ३५८ लालपुर्जा वितरण
भूमि समस्या समाधान आयोग, विशेष नापी र गाउँब्लक मिनादी कार्यक्रममार्फत वितरण गरिएको। - नयाँ नापजाँच निर्देशिका जारी, भूमि बैंक स्थापनाको बजेट विनियोजन।
संस्थागत सुधार र भूमि व्यवस्थापन सुदृढ गर्न नीति निर्माणमा गति। - सहकारी क्षेत्र सुधार:
- ६२ हजारभन्दा बढी दाबीमध्ये ८ हजार १५६ जनालाई ३ अर्ब ७१ करोड बराबरको कर्जा फिर्ता।
- राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन।
- सहकारी कर्जा तथा बचत सुरक्षा कोष स्थापनाको थालनी।
- गरीबी परिचयपत्र वितरण:
१५ जिल्लाका २ लाख ७१ हजार परिवारलाई परिचयपत्र वितरण कार्य दसैँभित्र सम्पन्न हुने। - सरकारी नाममा कायम गरिएको जग्गा:
१७ हजार ७९१ कित्ता जग्गा दर्ता, ३ लाख ६० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल। - समावेशी छुट योजना:
- महिलालाई ३ अर्ब ४९ करोड
- फरक क्षमता भएकालाई १ अर्ब १० करोड
- अन्य छुटमा १० करोड
- जम्मा छुट: ४ अर्ब ६९ करोड राजस्व छुट।
- द्वैध स्वामित्व अन्त्य:
१,४२४ कारोबारबाट २८ लाख १६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा स्वामित्व अन्त्य। - भूमिहीन तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन:
- ७५० स्थानीय तहसँग कार्य सहमति।
- सुकुम्बासी लगत संकलन र सिस्टममा प्रविष्टि सुरु।
- नापनक्सा कार्य:
- २ लाख ८१ हजार ४७० कित्ता नापनक्सा सम्पन्न।
- ५,१२१ लालपुर्जा वितरण भइसकेको, २० हजार वितरण तयारीमा।
- भूमि प्रयोग नीति अनुरूप लिज/प्रयोग:
- १२७ संस्थालाई सरकारी जग्गा (अस्पताल, विद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज) उपलब्ध गराइयो।
- सीप विकास तालिम:
- ६१ जना सर्भेक्षक/अमिन दीक्षित।
- ५०० जना अमिन/सर्भेक्षकलाई पुनर्ताजगी तालिम।
निष्कर्ष:
भूमि व्यवस्था तथा मालपोत प्रणालीमा व्यापक सुधार प्रयाससहित राजस्व संकलन, नागरिक सेवा वितरण र सहकारी संकट समाधानतर्फ सरकारको सक्रियता देखिएको छ। तर कार्यान्वयनको गति, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व अझ सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ।