नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा ३३ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च तहका कर्मचारीसहित १७ जना व्यक्ति र एक चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार टेलिकमकी वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्व निर्देशक सुनील पौडेल, प्रमुख प्राविधिक अधिकारी प्रतिमा श्रेष्ठ, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झवीन्द्रलाल उपाध्यायलगायत अन्य वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको हो।
मुद्दामा चिनियाँ कम्पनी Asian Info YungHeng Software (Beijing) Ltd. र त्यसका निर्देशक लोङ योङ, नेपालस्थित प्रोजेक्ट प्रमुख हुआङ वी र नेपाली प्रतिनिधि शैलेश श्रेष्ठलाई समेत संलग्न देखिएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, कुल ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५६ रुपैयाँ असुल गर्न माग गरिएको छ। उनीहरूलाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको छ।
ठेक्का प्रक्रिया बिनाप्रतिस्पर्धा र नियमविपरीत
सन् २०११ मा नेपाल टेलिकमले चिनियाँ कम्पनीसँग करिब २ करोड ५ लाख अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेर बिलिङ प्रणाली खरिद गरेको थियो। सम्झौतामा वार्षिक ५% छुट दिने सर्त भए पनि, ठेक्कामा अनियमितता गरिएको, पूरक सम्झौताहरू गरि रकम बढाइएको पाइएको छ।
वार्षिक मर्मत सेवा (AMC) मा पनि मिलेमतो देखिएको छ। अनुबन्धको दोश्रो वर्षमा ४ वटा पूरक सम्झौता गरि मर्मत शुल्क ३५ लाख ८६ हजार अमेरिकी डलरमा पुर्याइएको थियो। यस्ता सम्झौताबाट सार्वजनिक संस्थालाई ठूलो वित्तीय क्षति भएको अख्तियारको ठहर छ।
उच्च तहका पूर्व अधिकारी समेत अनुसन्धानमा
टेलिकमका पूर्व सञ्चालक समिति अध्यक्ष बैकुण्ठ अर्याल, सदस्यहरू, सचिवहरू, प्राविधिक प्रमुख, तथा अन्य प्रबन्धकहरू समेत अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। केहीमाथि मुद्दा दायर गरिएको छ भने केहीविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण नभएपछि मुद्दा दायर नगरिएको उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अन्योलमा
फाइभजी जस्ता नयाँ प्रविधिमा पुरानो प्रणाली उपयोगी नभएको ठहर भएपछि नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिए पनि सुरुमा कुनै आवेदन परेन। पछि हुवावे र ZTE कम्पनीहरूले आवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतले स्वार्थ द्वन्द्व हुने भन्दै बोलपत्र प्रक्रिया नै बदर गर्यो।