नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन शुल्क विवाद समाधानका लागि सरकार मध्यमार्गी बाटोमा उभिएको छ। प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगको लाइन काटेपछि समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय छलफल भएको हो।
सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री पृथ्वीसुब्बा खनाल, उद्योग महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको बैठकमा विवाद समाधानका लागि “मध्यमार्गी प्रस्ताव” प्रस्तुत गरिएको थियो।
छलफलमा भएको सहमति अनुसार, उद्योगीहरूले २८ किस्तामा तिर्नुपर्ने रकममध्ये पहिलो किस्ता बराबरको रकम बुझाएपछि मात्रै प्राधिकरणले काटिएका विद्युत लाइन पुनःजोड्नेछ। अर्थमन्त्री खनालका अनुसार, उक्त रकमलाई तत्काल किस्ता होइन, विवादित रकमको “धरौटी”का रूपमा लिइनेछ।
अर्थमन्त्रीले भने, “उद्योगीहरू पुनरावेदनमा गएर रकम घटे घटोस्, नघटे पहिले बुझाएको रकम जफत नहुने र किस्तामा परिणत गरिने व्यवस्था हुनेछ।” उद्योगीहरू चाहें भने किस्ता अवधि बढाउन सकिने सहमति पनि भएको उनले बताए।
महासंघ अध्यक्ष ढकाललाई बक्यौता उठाउने प्रक्रिया सहज बनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग लगातार भेट गरी उद्योगीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गर्दै आएका छन्।
विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगको लाइन काटेको छ। यी उद्योगहरूमा जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स लगायत रहेका छन्। यी कम्पनीहरूको कुल बक्यौता रकम करिब ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको टीओडी (Time of Day) शुल्कसँग सम्बन्धित छ।
यसअघि ५९ उद्योगमध्ये १० उद्योगले बक्यौता तिरेका छन् भने ९ उद्योग किस्ताबन्दीमार्फत भुक्तानी गर्दै आएका छन्। ८ उद्योग भने अहिले अदालतको प्रक्रियामा रहेका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार, लाइन काट्ने निर्णय गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गरिएको हो। आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रकम उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।