डे
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल तिर्न उद्योगीहरूले सामूहिक अस्वीकार गरेका छन्।
उद्योगीहरूको यस अडानमा ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरू सहभागी छन्। उनीहरूले यस कदमलाई कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको पक्षमा भएको दाबी गरेका छन्। उद्योगीहरूले प्राधिकरणबाट आउने वैध शुल्क तिर्न भने तयार रहेको तर प्रमाणहीन र स्वेच्छाचारी शुल्कको विरोधमा अडान लिएका छन्।
उद्योगीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
“यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिविरुद्धको लडाइँ हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ। प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने?”
सामूहिक अस्वीकारको कारणहरू:
- साझा समस्या:
बक्यौता केवल केही कम्पनीको मात्र होइन, ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूको साझा समस्या हो। बितेका सात वर्षदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम सेवा प्रयोग गरेको स्वीकार नगरेको प्राधिकरणको बिलिङ प्रणालीमा कमजोरी देखिन्छ। - प्रमाणको माग:
उद्योगीहरूले प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टीओडी मिटर डाटाको आधारमा मात्र दायित्व निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका छन्। - स्वेच्छाचारी कदम:
प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि उद्योगीहरूलाई निवेदन दिन लगाइ कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी माग्यो। पछि सञ्चालक समितिले सम्पूर्ण प्रक्रिया र कामकारबाही स्वेच्छाचारी ढंगले रद्द गरिदियो।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारीमा असर:
- १५ हजार रोजगारीको जोखिम:
उद्योग बन्द भएमा १५ हजारभन्दा बढी रोजगारी प्रभावित हुनेछ। - राज्यको राजस्व नोक्सान:
उद्योगहरू मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नियमित महसुल बुझाउने विश्वसनीय उपभोक्ता हुन्। - क्षतिको अनुपात (४:१):
गत पटक २२ दिन बिजुली काट्दा उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँ क्षति बेहोरेको थियो, जबकि राज्यले ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको थियो।
उद्योगीहरूको माग:
- प्रमाणमा आधारित दायित्व निर्धारण (टीओडी मिटर डाटा प्रयोग)
- बिजुली काट्ने धम्की र स्वेच्छाचारी कदमहरू स्थगित
- प्रशासकीय र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान
- राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारी संरक्षण
उद्योगीहरूले स्पष्ट पारेका छन् कि भुक्तानीको विरोध होइन, प्रमाणहीन र स्वेच्छाचारी शक्तिविरुद्धको विरोध हो।