सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभाका चर्चित सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) को पद खारेज गर्ने फैसला गरेको छ। फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भइसकेका कारण उनी अब प्रदेशसभा सदस्य रहने आधार नरहेको अदालतको ठहर छ।
बुधवार बसेको संवैधानिक इजलास — जसमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल सम्मिलित थिए — ले मनाङेको सांसद पद तत्काल खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
दीपक मनाङे २०७९ सालमा मनाङ क्षेत्र नं. २ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। तर अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले ‘गुन्डा नाइके’ को रूपमा चिनिएका मनाङे फौजदारी अभियोगमा दोषी भइसकेको हुँदा उनको उम्मेदवारी अवैधानिक भएको दाबी गर्दै २०७९ पुस ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
पाँच वर्ष कैद र राजनीतिमा निरन्तर विवाद
सन् २०६१ मा चक्रे मिलन समूहमाथि आक्रमणको अभियोगमा मनाङे विरुद्ध मुद्दा चलेको थियो। उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो, जुन फैसला २०८१ कात्तिक २० मा सर्वोच्च अदालतले सदर गर्यो।
हाल मनाङे डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। अदालतले मनाङेको अपराधलाई ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर’ मानेको छ, जसले कुनै पनि निर्वाचित पदमा बस्न अयोग्य बनाउँछ।