जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको मूल्यांकन र व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू (जिप्रका) लाई व्यवसायीहरूसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले बिहीबार ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्र पठाउँदै, आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा भएको हानी–नोक्सानीको अवस्थाबारे अध्ययन गरी व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्न आदेश दिएको हो।
निर्देशन पत्रमा भनिएको छ —
“जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा सम्पत्तिको हानी–नोक्सानी भएको सम्बन्धमा अनुकूल व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न र जिल्ला सुरक्षा समितिको पदाधिकारीको उपस्थितिमा जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघलगायत व्यवसायीहरूको सहभागितामा बैठक राखी आवश्यक समन्वय गर्नू।”
गृह मन्त्रालयले जिल्लास्तरमा व्यवसायीहरूको समस्या सुन्न, प्रभावित क्षेत्रको नोक्सानी मूल्यांकन गर्न र आगामी दिनमा यस्ता घटना पुनः नदोहोरिनका लागि पूर्वतयारी योजनाहरू बनाउन समेत सुझाव दिएको छ।