प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म ७ वटा रिट दर्ता भएका छन्। सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता तथा उप–रजिष्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार ती सबै रिटहरू हाल अध्ययनको क्रममा रहेका छन्।
सांसद समेत नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ विवाद निम्त्याएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। जेन–जी समूहको सिफारिसमा कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरिएको थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट दिएका थिए। तर सो निर्णयपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रसहित आठ दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
ती दलहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्,
“जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ (७), सर्वोच्च अदालतका नजीर र संवैधानिक परम्पराविपरीत रहेको छ। यस्तो कार्यले जनमतको अपमान गर्दै संविधानमाथि प्रहार गरेको छ।”
दलहरूले उक्त निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसद् बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
उक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
यसबीच निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनावको वातावरण तयार गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न दलहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।