कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि आफ्नो बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सकेन। सरकारको ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य रहेपनि ६४.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
गत वर्ष ६०.३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने यो वर्ष कुल ३१ अर्ब ३० करोडको बजेटमध्ये २० अर्ब ३५ करोड ९५ लाख मात्रै खर्च गरिएको हो।
पुँजीगततर्फ ५८.६३ प्रतिशत र चालुतर्फ ७५.५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ।
असार महिनामा मात्रै ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। जेठसम्म १२ अर्ब ८८ करोड खर्च भइसकेकोमा असारका बाँकी २५ दिनमा एकैपटक ठूलो रकम खर्च गरिएको देखिन्छ।
मन्त्रालयगत खर्चको विवरण:
- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय: ७९.७२%
- पुँजीगत: ९६.२९%
- चालु: ७८.२६%
- जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय: ७९.५४%
- पुँजीगत: ८०.७५%
- चालु: ६७.३६%
- भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय: ५७.५१%
- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय: ५६.६७%
- आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालय: ७०.०५%
- उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय: ७२.६४%
- भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय: ६९.२७%
- सामाजिक विकास मन्त्रालय: ७१.७१%
समस्या कहाँ?
वर्षको अन्तिम महिना असारमा हतारमा बजेट खर्च गरिनु, योजनाको ढिलो कार्यान्वयन, र प्रशासनिक प्रक्रियागत कमजोरीका कारण वास्तविक विकासभन्दा कागजी खर्च बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।