कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णयमा उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।
जेठ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद महाशाखामा कार्यरत उपसचिव जवाहरलाल हमाललाई परिषद्को सदस्य सचिवको रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, अधिवक्ताद्वय शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले सो निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेपछि अदालतले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।
कायममुकायम न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई र न्यायाधीश मातृकाप्रसाद भण्डारीको संयुक्त इजलासले सो निर्णयलाई रिट टुंगो नलागेसम्म स्थगित राख्न आदेश दिएको छ।
यसअघि, जेठ १४ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले नेपाल क्रिकेट संघका कोषाध्यक्ष पदमबहादुर खड्का र कर्णाली प्रदेश फुटबल संघका पूर्व सचिव गणेशकुमार कार्कीलाई परिषद्को विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। तर, सदस्य सचिव नियुक्त नभएसम्मका लागि उपसचिव हमाललाई कामकाजको सिफारिस गरिएको थियो, जुन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो।
तर, खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा ८ अनुसार सदस्य सचिवको नियुक्तिका लागि विशेष सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। सो प्रक्रिया पालना नगरी कर्मचारीलाई नियुक्त गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध रिट परेको हो।
परिषद्का पूर्व सदस्य सचिव विश्वामित्र संज्यालसहितका पदाधिकारीको कार्यकाल गत पुस ६ गते समाप्त भएपनि, सत्ता साझेदार दल एमाले र कांग्रेसबीचको असहमतिका कारण परिषद्को पूर्णता ढिलिएको हो।