राजधानीको काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा तोक गरेको छ। लामो समयपछि मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकमार्फत असार २९ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने घोषणा नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले गरेका हुन्।
बैठकमा २४ एजेन्डा पेस भए पनि शाहले केवल एक एजेन्डा—१७ औं नगरसभा अधिवेशनको मिति तोक्ने प्रस्ताव—मा मात्रै प्रवेश गरे। उक्त बैठक १ मिनेट ८ सेकेन्डमै टुंगिएको थियो।
शाहले बैठकमा बोलेपछि तत्कालै बैठक कक्षबाट बाहिरिए, उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बजेट तर्जुमा समितिको बैठक सोही दिन बस्ने जानकारी दिइन्।
महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले भने अन्य एजेन्डा कर्मचारी सरुवा, बिदाजस्ता विषय भएकाले प्राथमिकतामा नरहेको बताए।
विकासको प्राथमिकता:
राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसअनुसार आगामी बजेटमा:
- पूर्वाधार विकासतर्फ ५१%
- सामाजिक विकासतर्फ २०%
- सुशासन र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १२%
- कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च १४%
- आर्थिक विकासका क्षेत्रमा ३% बजेट विनियोजन गरिनेछ।
बजेट ढिलाइको कारण:
संविधानअनुसार असार १० भित्र नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउनु पर्ने भए पनि नगर प्रमुख शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवादका कारण यस वर्ष पहिलोपटक महानगर समयमै बजेट ल्याउन असफल भयो।
विवादको जड:
शाहले काठमाडौं टावरको वातावरणीय परीक्षण बिना नक्सा स्वीकृति दिएको आरोपमा गुरागाईंको सरुवा माग गरेका थिए। तर, मन्त्रालयले उल्टै गुरागाईंलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन पत्र पठाएको थियो।
विरोधस्वरूप शाहले गुरागाईंलाई कार्यालयमै हाजिर हुन नदिएको तर उपप्रमुख र केही वडाध्यक्षहरूले उनलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गराएको घटनाले विवाद चुलिएको थियो।
नेतृत्वबीचको दूरी:
न्युरोडको फुटपाथ विस्तारमा पनि नगर प्रमुख र वडाध्यक्षबीच मतभेद देखिएको थियो, जसको प्रभाव कार्यपालिका बैठकको नियमितता र निर्णय प्रक्रियामा परेको हो।