ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत उत्पादन रोक्नु मुलुकको भविष्यका लागि गम्भीर भूल हुने चेतावनी दिएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (IPPAN) ले बधाई तथा मागपत्रसहित गरेको भेटघाटमा मन्त्री घिसिङले भने:
“देशका लागि अझै २०–३० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ। बजार छैन भन्ने होइन, बजार सिर्जना गर्ने हो। अहिले उत्पादन रोक्यौं भने १० वर्षपछि ठूलो समस्या आउँछ।”
मन्त्री घिसिङका मुख्य भनाइ:
- निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन – सरकारले सम्भव हुने सबै कानुनी र नीतिगत सुधार गर्ने।
- बजार सिर्जना – विद्युत खपत बढाउन र निर्यात बढाउन पहल गर्ने।
- वनसम्बन्धी अवरोध समाधान – ईआईए/आईईई, प्रसारण लाइन र पूर्वाधार विकासमा वन मन्त्रालयसँग मिलेर ऐन–नियम संशोधन गर्ने।
- पीपीए र अनुमति – रोकिएका विद्युत खरिद सम्झौता (PPA), आरसीओडी म्याद, कन्टिन्जेन्सी लगायतका समस्याको समाधान गर्ने।
IPPAN का मागहरू:
- ऊर्जा मन्त्रालय:
- वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ईआईए/आईईई सहजीकरण
- विद्युत खपत वृद्धिको योजना
- प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने
- जलविद्युत कम्पनीको सेयर निष्कासन प्रक्रियामा पहल
- विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खोल्ने
- विद्युत विकास विभाग:
- अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष पुर्याउने
- आरसीओडीसँग मेल खाने उत्पादन अनुमतिपत्र
- दण्ड–जरिवाना सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA):
- रोकिएका पीपीए तुरुन्त अघि बढाउने
- आरसीओडी म्याद ३ वर्ष थप्ने
- १० मेगावाटसम्मको आयोजना तत्काल पीपीए गर्ने
- कन्टिन्जेन्सी र हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्ने
- निर्माणाधीन आयोजना क्षमता २५% सम्म बढ्दा स्वतः पीपीए हुने व्यवस्था निरन्तरता दिने
मन्त्री घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रमा “केही न केही परिवर्तन गर्ने हुटहुटी” लिएर मन्त्री बनेको बताउँदै समस्याबाट नभागी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।