अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखराको लिची बगान जग्गा घोटाला प्रकरणमा दुईजना तत्कालीन मन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिहरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणकी तत्कालीन मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ छन्।
गुप्ता नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य हुन् भने श्रेष्ठ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष हुन्।
७ जना प्रतिवादीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा अन्य पाँच प्रतिवादीमा —
- कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी,
- जग्गा बिचौलिया सुजनकुमार तामाङ (लामा),
- खेमबहादुर पुन (खम पुन),
- यामकुमारी गुरुङ, र
- तुलसीराम बुढामगर
समेत मुछिएका छन्।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञ रेग्मीका अनुसार, पूर्वमन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठसँग जनही ७८ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
त्यस्तै, बिचौलिया तामाङ, यामकुमारी गुरुङ र तुलसीराम बुढामगरसँग पनि जनही ७८ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ।
मालपोतका प्रमुख अधिकारीसँग ५३ लाख र खेम पुनसँग २५ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
अडियो सार्वजनिकपछि कारबाही
२०८२ असार २८ गते सार्वजनिक भएको अडियोमा तत्कालीन मन्त्री गुप्ता र बिचौलिया तामाङबीच ७८ लाख रुपैयाँको घुस–डिल भएको आवाज सुन्न सकिन्छ।
अडियोमा मालपोत प्रमुखको सरुवा रोक्न र भूमि आयोग कास्कीमा खेम पुनलाई अध्यक्ष बनाउन रकम लिइएको उल्लेख छ।
अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुप्तालाई बालुवाटार बोलाएर सोधपुछ गरेका थिए।
पछि सार्वजनिक दबाबका कारण गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
अनुसन्धानमा खुलेका मुख्य तथ्यहरू
- तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले मालपोत प्रमुखको सरुवा थमौती गर्ने र आयोगको पदमा नियुक्ति मिलाउने सर्तमा घुस लिएको निष्कर्ष अख्तियारको छ।
- बिचौलिया तामाङले मन्त्रीहरूलाई जोड्ने र रकम व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका थिए।
- २०८१ पुस २८ गते साँझ मन्त्री गुप्ता, मन्त्री श्रेष्ठ, सुजन तामाङ र खेम पुन भैंसेपाटीस्थित मन्त्री निवासमा भेटिएको प्रमाण समेत अख्तियारको अनुसन्धानमा फेला परेको छ।
‘लिची बगान’ जग्गा कसरी विवादमा पर्यो ?
पोखरा–१६ बाटुलेचौरको ‘लिची बगान’ भनेर चिनिने क्षेत्र करिब १३४ रोपनी जग्गा रहेको बताइन्छ।
यो जग्गा पहिले राजाले राणाहरूलाई बिर्ता स्वरूप दिएको जमिन हो, जसमा पछिल्ला वर्षहरूमा किर्ते कागजमार्फत हेरफेर गरिएको आरोप छ।
स्थानीयहरूले यो जग्गा हडप्न राजनीतिक प्रभाव र घुस प्रयोग भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
२०३१ सालदेखि नै यो जग्गा सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा चल्दै आएको हो।
अख्तियारको निष्कर्ष
अख्तियारले अनुसन्धानपछि निष्कर्ष निकालेको छ कि —
“मन्त्रीहरू, बिचौलियाहरू र सरकारी अधिकारीबीच मिलेमतोमा सरकारी जग्गा नामसारीको काम अघि बढाइएको थियो।
यस क्रममा करार कागज बनाएर जग्गाको ४० प्रतिशत हिस्सा बिचौलियाहरूले खाने सहमति भएको प्रमाण फेला परेको छ।”
पोखराको लिची बगान जग्गा घोटाला अब नेपालको पछिल्ला वर्षको सबैभन्दा चर्चित राजनीतिक–भ्रष्टाचार प्रकरण बनेको छ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अब यो प्रकरणले न्यायिक निष्कर्ष कस्तो ल्याउँछ भन्ने चासो बढेको छ।