लिपुलेकमार्ग हुँदै भारत–चीन व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति सार्वजनिक भएपछि नेपालमा राजनीतिक र कूटनीतिक तरंग देखिएको छ। यसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कूटनीतिक कौशल र नेतृत्व क्षमताको असली परीक्षा अघि सारेको छ।
ओली अहिले भारत भ्रमणको तयारी गर्दैछन् भने भदौ दोस्रो सातामा चीनको तियान्जिनमा हुने सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (SCO) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। यस्तै संवेदनशील घडीमा भारत र चीनले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापारमार्ग खोल्ने सहमति गर्नु ओलीका लागि ठूलो कूटनीतिक चुनौती बनेको छ।
नेपालले प्रष्ट रूपमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको दोहोर्याउँदै दुवै छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमा विवाद समाधान ऐतिहासिक प्रमाण र कूटनीतिक माध्यमबाट गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
ओलीको अघिल्ला कार्यकालमा पनि यस्ता कूटनीतिक प्रसङ्गहरू चर्चामा रहँदै आएका थिए। उनले नाकाबन्दीको समयमा चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेका थिए र नयाँ नक्सा संसद्बाट पारित गराएका थिए। तर, रणनीतिक लाभ लिन र दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढ्न उनी चुकेको आलोचना हुँदै आएको छ।
यसपटकको लिपुलेक विवादमा ओलीले सन्तुलित कूटनीति, सर्वदलीय सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी पहल गर्न सके नेपालको पक्ष बलियो बन्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ। आगामी भ्रमणमै यो मुद्दा कसरी उठाउने भन्नेमा सबैको नजर टिकेको छ।