नागार्जुन नगरपालिकाका निलम्बित मेयर मोहनबहादुर बस्नेतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको छ। विशेष अदालतले शुक्रबार मेयर बस्नेत र व्यापारी राजुप्रसाद कँडेललाई दोषी ठहर गर्दै असार १६ गते सजाय सुनाउने मिति तय गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ पुस १४ गते बस्नेत, उनकी पत्नी उर्मिला बस्नेत र व्यापारी कँडेलसहितलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले उर्मिला बस्नेतलाई भने सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले दिएको फैसलामा कँडेलबाट ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ घूस लिइएको र सो रकम बस्नेतले विभिन्न माध्यमबाट शुद्धीकरण गरी लगानी गरेको प्रमाणित भएको उल्लेख छ।
घूस र लगानीको सिलसिला
अख्तियारका अनुसार व्यापारी कँडेलले चलाउने पद्मा कोलोनी प्रालि र पद्मा मर्चेन्ट कम्पनीमार्फत बस्नेतले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी विभिन्न छुट, सुविधा, र सहयोग दिने कार्य गरेका थिए। यसबापत बस्नेतले बैंक खातामार्फत २ करोड १५ लाख र जग्गाको रुपमा ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको घूस लिएको आरोप प्रमाणित भएको हो। साथै, वैवाहिक भोजमा २४ लाख रुपैयाँ घूसबाट तिर्दिएको पनि खुलाइएको छ।
बस्नेतले आफन्तको खातामा रकम जम्मा गरी शुद्धीकरण गरेपछि ती रकमबाट अन्य व्यक्तिको नाममा जग्गा खरिद गरी बिक्रीसमेत गरिएको थियो। त्यसबापत उनीहरूले ३ करोड ७२ हजार रुपैयाँ नगद लिएको पनि अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
जग्गा खरिद र मन्दिरको नाममा अनियमितता
विशेष अदालतमा पेश भएको अभियोगपत्रअनुसार, बस्नेतले नागार्जुन नगरपालिकाभित्र मन्दिर बनाउने नाममा विदेशी सहायता ल्याउने अनुमति दिँदै जग्गा बिक्रीका लागि सम्झौता गराएका थिए। तर, ती जग्गा प्लटिङ गरी मन्दिर नभई साधारण व्यापारिक प्रयोजनमा बिक्री गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
सजाय असार १६ मा
अदालतले दोषी ठहर गरिए पनि सजाय निर्धारण असार १६ गतेका लागि तोकेको छ। अख्तियारले बस्नेतविरुद्ध १३ करोडभन्दा बढीको बिगो कायम गर्दै कैद र जरिवानाको माग गरेको छ।