नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णयको कडा विरोध गरेको छ।
बारले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो। नेपाल बारका अनुसार मुद्दा फिर्ता वा संशोधनसम्बन्धी निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका स्थापित सिद्धान्तको स्पष्ट उल्लंघन हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
“मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतद्वारा स्थापित सिद्धान्तविपरीत छ। यसले फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर विचलन ल्याउने, कानुनी शासनको उल्लंघन गर्ने र कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट देखिन्छ।”
नेपाल बारले अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने उल्लेख गर्दै यसले फौजदारी न्याय प्रणालीको आत्मामाथि आघात पुग्ने चेतावनी दिएको छ। कानुनको शासनको प्रत्याभूतिका लागि यस्तो निर्णय अस्वीकार्य रहेको बारको निष्कर्ष छ।
गत पुस २० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी अभियोग संशोधन गरेको आरोप लागेको छ।
यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दायर भइसकेको छ, जसमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।