नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा अनधिकृत हेरफेर गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै कोइरालाले सर्वसम्मतिबाट संसद्मा प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गर्नु देश र जनताप्रति अपराध हुनुका साथै सार्वभौम संसद्को अपमान भएको बताएका छन्।
उनले लेखेका छन्, “यस प्रकारणमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाऔं र विधेयकलाई पुनः पुरानै अवस्थामा ल्याऔं। ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराखी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन।”
राज्य व्यवस्था समितिले तयार पारेको विधेयकमा उल्लेख छ कि, “निजामती वा सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएपछि दुई वर्षभित्र संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने” व्यवस्था थियो। तर प्रतिनिधिसभामा त्यसविरुद्ध अर्को दफा थपिएको पाइएको छ।
विधेयकको दफा ८२(४) अनुसार, दुई वर्ष नपुगी कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाइने स्पष्ट उल्लेख भए पनि, दफा ८२(५)(क) मा “संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेक” मात्र नियुक्ति गर्न नपाइने भनी थप गरिएको व्यवस्था मार्फत कुलिङ अफ पिरियडलाई कमजोर बनाइएको हो।
विश्लेषकहरूका अनुसार, विधेयकको मूल भावना विपरीत भएको यो कार्य विधायी प्रक्रियामा नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने खालको छ।