दुई दशकदेखि प्रतीक्षामा रहेको वीरगन्ज बजार क्षेत्रको मुख्य सडक बिस्तारको काम अन्ततः सुरु भएको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाले सोमबारदेखि त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत भन्सार क्षेत्रबाट अभियानको थालनी गर्दै डोजर चलाएको हो।
सोमबार बिहान वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले खुद निर्देशन दिएर पश्चिमपट्टिका पसलहरूको तोडफोड सुरु गराएका हुन्। यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तिम फैसला (२०७९ फागुन २८) कार्यान्वयनका रूपमा लिइएको बताइएको छ।
२५/२५ मिटर सडक चौडाइ बनाइने, गण्डकसम्म विस्तारको योजना
महानगरले अहिलेका लागि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रदेखि छपकैंया पोखरीसम्मको संरचना हटाउने तयारी गरेको छ। त्यसपछि राजमार्गको पूर्वतर्फका संरचनाहरू हटाइनेछन्। मेयर सिंहका अनुसार, राजमार्गका दायाँबायाँ २५–२५ मिटर चौडाइमा सडक बिस्तार गरिनेछ।
आगामी चरणमा गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्म विस्तार योजना अघि बढाइनेछ, जसअन्तर्गत आदर्शनगर, रजत जयन्ती चोक, घण्टाघर, पावर हाउस चोक लगायत क्षेत्र समेटिनेछन्।
अदालतको फैसला र संघर्ष समिति
विसं २०७६ असोज ७ मा लक्ष्मण साह रौनियारसहितका स्थानीयहरूले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले भने अन्ततः सडक बिस्तारको पक्षमा फैसला दिएको हो।
यद्यपि, सडक छेउका घरधनीहरूले संघर्ष समिति गठन गरी मुआब्जाको माग गर्दै विरोध जारी राखेका छन्।
बिस्तार भएका खण्डहरू र भौतिक पूर्वाधार
पथलैयादेखि जीतपुर, सिमरा हुँदै परवानीपुरसम्म ६ लेन सडक निर्माण भइसकेको छ। वीरगन्ज सहरभित्र पनि बाइपास तथा इनर बाइपास सडकको स्तरोन्नति भइसकेको छ। सुक्खा बन्दरगाह चोकदेखि परवानीपुरसम्म ८ किलोमिटर लामो ६ लेन सडक बनेको छ।
तर, त्रिभुवन राजपथको मुख्य बजार खण्ड अझै जाम र पार्किङ समस्याले ग्रस्त छ। नयाँ सडक बिस्तार अभियानले यो समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।