देशभर धान रोपाइँ तिव्र गतिमा भइरहेको छ तर किसान मलको चरम अभावमा छन्। कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सरकारसँग ६० हजार टनभन्दा बढी रासायनिक मल मौज्दातमा छ। तर किसानको हातसम्म त्यो मल पुग्न सकेको छैन।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग ११ हजार ५८३ टन र कृषि सामग्री कम्पनीसँग ४९ हजार १२९ टन मल मौज्दात छ। यति परिमाणको मलले बर्खे धानबाली सहजै धान्न सक्ने सरकारको दाबी छ। तर व्यवहारमा बर्दिया, धादिङ, मकवानपुर, भक्तपुर, चितवनलगायतका जिल्लाका किसानले ८–१० किलो मात्रै मल पाएका छन्।
किसान महासंघकी महासचिव सरिता भुसाल भन्छिन्, “हामीले सरकारसँग मल मागिरहेका छौं, तर सुनुवाइ छैन। बिचौलियाले अहिले दोब्बर मूल्यमा मल बेचिरहेका छन्।” उनका अनुसार किसान युरिया मलको बोरा २ हजार १ सयदेखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्। सरकारी मूल्य भने ७५० रुपैयाँ हो।
मुल्यवृद्धि र अनियमित वितरण
कृषि समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठका अनुसार, सरकारले एक परिवारलाई १५ किलो मात्रै मल बाँडेको छ। यस्तो वितरणले बाली नै बिग्रन सक्छ। सरकारी प्रणालीअनुसार प्रदेश र पालिकाले कोटा निर्धारण गरेर सहकारीमार्फत वितरण हुने भए पनि वितरण प्रणालीमै समस्या देखिएको छ।
साल्ट ट्रेडिङका सह-महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारी भन्छन्, “हालसम्म ६० हजार टन मल मौज्दात छ र थप आयात पनि भइरहेकाले अभाव हट्नेछ।” कृषि मन्त्रालयले भने ३४ हजार टन मल कोलकत्तामा आइपुगेको र थप ५२ हजार टन लोडिङ प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ।
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले भने, “मलको आपूर्ति भोलिदेखि तीव्र बनाइनेछ। हामी हाहाकार हुन दिन्नौं।”
निष्कर्ष
सरकारी तथ्यांक अनुसार मल मौज्दात प्रशस्तै भए पनि वितरण प्रणाली असफल हुँदा किसानको खेतमा मल पुर्याउन सकिएको छैन। बिचौलियाको चलखेल, अनियमित कोटा वितरण र ढुवानीमा ढिलाइले गर्दा हरेक वर्षको जस्तो यो वर्ष पनि किसान मल अभावको चपेटामा परेका छन्।